सोलापूर (Solapur) : तुळजापूर रोड भोगाव कचरा डेपो येथील सहा लाख मेट्रीक टन कचरा बायोमायनिंग प्रकल्पाद्वारे विल्हेवाट लावण्याकरिता महापालिकेने ४७ कोटींचे टेंडर काढले. परंतु या ४७ कोटींच्या प्रकल्पाला शासनाची मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे निधी मंजूर झाला नसल्याची माहिती आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिली.
भोगाव कचरा डेपो परिसरात अस्वच्छता, दुर्गंधी, प्रदूषण याचा नागरिकांच्या आरोग्याला धोका असल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारीवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत ४७ कोटींचा डीपीआर तयार करून टेंडर प्रक्रिया राबविली. सहा लाख मेट्रिक टन कचऱ्यांचे वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. या परिसरातील बायोएनर्जी कंपनी कंपनी प्रति दिवस चार हजार केजी सीएनजी गॅस निर्मिती आणि वीज निर्मितीची क्षमताही वाढविणार आहे. सीएनजीचे काम प्राथमिक टण्यात सुरू आहे. तुळजापूर रोडवरील सीएनजी पंपास गॅस पुरवठ्यासाठी सोयीचे ठरणार आहे.
कचरा डेपोतील कचऱ्याचे वर्गीकरण करून कंपोष्ट खत, माती व दगड़ कॅरीबॅग वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. दगड, माती अशा अजोऱ्याने भूगर्भभरण केले जणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत महापालिकेला १८ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. परंतु बायोमायनिंगच्या डीपीआरला शासनाची अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याने हा पैसा घंटागाड्यांवर खर्च करण्यात आले. यातून दहा सीएनजी घंटागाड्या घेण्यात आल्याची माहिती शिवशंकर यांनी दिली.
सरकारला पुन्हा पत्र देणार
भोगाव कचरा डेपो येथील परिस्थितीबाबत हरित लवादाने महापालिकेस नोटीस काढली आहे. ही नोटीस अद्याप महापालिकेस प्राप्त झालेली नाही. या तक्रारीच्या निवारणासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प महत्वाचे आहे. बायोमायनिंग प्रकल्पाचा विकास आराखडा शासनाच्या प्रतिक्षेत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा उल्लेख करून शासनाकडे बायोमायनिंग प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यासाठी पुन्हा पत्र पाठविणार असल्याचे आयुक्त म्हणाले.
