श्रीगोंदे पालिकेचे चौदा लाखांचे कंत्राट 'कचऱ्यात'

श्रीगोंदे (Shrigonda) : शहरातील घनकचरा रोज उचलला जातो का, हे तपासण्यासाठी नगरपालिकेने प्रत्येक घरी आधुनिक बारकोड प्रणाली आणली होती. यासाठी एका कंपनीला चौदा लाख ५९ हजार रुपयांचा वार्षिक कंत्राट दिले. या कंपनीने बारकोड बसविले, मात्र सहा महिने काम केल्यावर पुढचे काम ठप्प झाले. आता तर ही प्रणाली परवडणारी नसल्याचे सांगत हे काम थांबविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

श्रीगोंदे नगरपालिकेने स्वच्छ भारत अभियानात नागरी माहिती शिक्षण व संवाद अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे धोरण घेतले. या स्वच्छतेची जनजागृती करणे याकामी एका कंपनीला शहरातील मालमत्तांना दैनंदिन घनकचरा संकलित प्रक्रियेवर देखरेख व निगराणीसाठी संगणकीय आज्ञावलीद्वारे प्रणाली विकसित करण्यासाठी १४ लाख ५९ हजार ९३८ रुपये इतक्या किंमतीचे कंत्राट देण्यात आले. या कंपनीने पूर्ण शहरात स्कॅनिंग फायर कोड स्टिकर बसवण्याचे काम केले. त्यानंतर घनकचरा जमा करणाऱ्या व पालिका कर्मचाऱ्यांना याचे प्रशिक्षण व इतर सेवा देणे बंधनकारक होते. कुठल्याही प्रकारचे प्रशिक्षण दिले का, तांत्रिक साहाय्य पुरवले का याबद्दल खात्रीशीर माहिती मिळत नाही.

सरकारने एप्रिल २०१९ पासून प्रत्येक मालमत्तेवरील स्कॅनिफायर कोड स्कॅन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कचरा संकलन करताना पालिकेने प्रत्येक मालमत्तेवर लावलेले स्कॅनिफायर कोड स्कॅन करून तसा अहवाल पालिकेत सादर केल्यानंतर त्यानुसार या घटकाचे देयक अदा करण्यात येईल असा करार घनकचरा ठेकेदार व श्रीगोंदे पालिका यांच्यात आहे. कित्येक महिन्यापासून स्कॅनिफायर कोड स्कॅन न करता ठेकेदाराला बिले अदा करण्यात येत आहेत.

कचरा संकलन करण्यासाठी संबधीत ठेकेदार कर्मचारी प्रत्येक घरापर्यंत पोचतात का, तेथील कचरा रोज उचलला जातो का याची माहिती पालिकेने स्कॅनिफायर कोड स्कॅन केल्यानंतर समजले. तथापि, सध्या असे स्कॅनिंगच होत नसल्याने पालिकेला माहिती मिळत नाही. घंटा गाड्यांना भलेही जीपीएस यंत्रणा असली तरी ही वाहने त्या गल्लीत फिरुन येतात प्रत्येक घरी जातात का याची माहिती मिळत नाही.

आसपाच्या पालिका ही प्रणाली राबविताना पारदर्शक काम करतात. येथे मिलीभगत असल्याने सगळे सोयीचे सुरू आहे.
- सतीश बोरुडे, शहराध्यक्ष संभाजी ब्रिगेड

या प्रणाली सुरू केली होती मात्र तीचा योग्य उपयोग होत नसल्याचे लक्षात आले. ती खर्चिक असून त्याची गरज नसल्याने लक्षात आल्याने पहिल्याच पद्धतीत काम सुरू आहे.
- मंगेश देवरे, मुख्याधिकारी नगर पालिका