कऱ्हाड (Karad) : अनामत रक्कम कमी करणे, टेंडर प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविणे, यासह विविध कारणांनी जिल्ह्यातील अकराही सेतू कार्यालयांसाठीची टेंडर प्रक्रिया आता न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकली आहे.
त्या प्रक्रियेला आव्हान देत कऱ्हाड येथील कॉम्रेड सोशल ऑर्गनायझेशन संघटनेने थेट उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे टेंडर देताना झालेल्या आर्थिक व्यवहारांसह त्यातील अनियमितता कायद्याच्या कचाट्यात अडकली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष जयवंत आवळे यांनी त्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी आता झालेली टेंडर प्रक्रिया रद्द करून जिल्ह्यातील संस्था, उद्योजकांना संधी देण्याचीही मागणी याचिकेत केली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांत सेतू कार्यालयांची नव्याने प्रक्रिया झाली आहे. मात्र, त्या प्रक्रिया शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून झाल्याचा आरोप कॉम्रेड सोशल ऑर्गनायझेशन संघटनेने केला आहे. त्या विरोधात त्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आवळे यांनी ती प्रक्रियाच चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील सेतू प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे. अंतिम टेंडरसाठी चार कंपन्या होत्या. त्यातील एक कंपनी अपात्र ठरल्याने अंतिम तीन कंपन्यांपैकी एकाला टेंडर देण्याचे ठरले. त्यातील एका कंपनीला ती टेंडर मिळालीही. मात्र, त्या कंपनीने अपात्र झालेल्या कंपनीच्या मालकाला आपल्यासोबत भागीदार म्हणून घेत सरकारची फसवणूक केली. त्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. मात्र, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याशिवाय अनामत रक्कम १० लाखांवरून अडीच लाखांवर आणली. त्याला कोणतेही सबळ कारण नाही.
जिल्ह्याच्या ११ तालुक्यांतील सेतू कार्यालय २०२१ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळात देण्यात आली. त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया पार पडली. त्यात तीन ज्या कंपन्यांना टेंडर दिल्या गेल्या, त्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. पुणे, गुजरात व मुंबई अशा जिल्ह्याबाहेरील कंपन्यांना दिलेला ठेका व ठेक्याची वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर त्यांच्या कमी केलेल्या अनामत रक्कमा असा सगळाच व्यवहार चुकीच्या पद्धतीने झाला आहे.’’
ठेका देण्यात झालेल्या चुका आम्ही पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव व तत्कालीन जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांना पुराव्यानिशी दाखवल्या होत्या. त्याची लेखी तक्रार दिली होती. मात्र, महसूलचे उपजिल्हाधिकारी यांनी तक्रार अर्जात कोणतेही तथ्य नसल्याचे कारण देत आमचा अर्ज निकाली काढला. त्यामुळेच आम्हाला न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागली.
- जयवंत आवळे, अध्यक्ष, कॉम्रेड सोशल ऑर्गनायझेशन