सांगली (Sangali) : जत तालुक्यात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. मात्र पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारकडून योग्य ती पावले उचलली जात नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने आठ दिवसांत दुष्काळग्रस्तांच्या मागण्यांची पूर्तता केली नाही तर कर्नाटकमध्ये (Karnataka) जाणार, असा अल्टिमेटम जत तालुक्यातील सीमावर्ती भागातील पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
सांगली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जत तालुक्यातील सीमावर्ती भागातील पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने ९ ऑगस्ट रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी पाणी संघर्ष समितीचे सुनील पोतदार यांच्यासह शेतकरी, विविध संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
जत तालुक्यामध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. मात्र पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारकडून योग्य ती पावले उचलली जात नसल्याचा आरोप करत पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने आता पुन्हा आरपारची लढाई सुरू केली आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विस्तारित म्हैसाळ सिंचन योजनेची संपूर्ण टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्याचबरोबर कर्नाटक राज्यातल्या तुबची बबलेश्वर योजनेतून सीमा भागातल्या गावांना पाणी देण्याबाबत पावले उचलावीत. यासह विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केले.
आठ दिवसांत राज्य सरकारकडून जर दुष्काळग्रस्तांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत धोरण घेतले नाही. तर राज्य सरकारची कोणत्याही एनओसीची वाट न बघता थेट कर्नाटकमध्ये जाण्याची भूमिका पुन्हा जाहीर करण्यात आली आहे. त्यासाठी आठ दिवसानंतर जत तालुक्यातल्या ८० गावांमध्ये पदयात्रा काढून गावागावात जागृती करत विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करून कर्नाटकमध्ये जाण्याबाबतचा ठराव करण्यात येईल आणि कर्नाटक राज्याच्या मंत्र्यांची भेटदेखील घेणार असल्याचे पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
