सातारा : बांधकाम विभागातील टेंडरमध्ये आप्तेष्टांची सरबराई

कऱ्हाड (Karhad) : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विद्युत विभाग नेहमीच दुर्लक्षीत राहिलेला विभाग आहे. कोरोनामुळे त्या विभागाला अलीकडे निधीचा मोठाच तुटवडा जाणवतो आहे. मात्र याच विभागाच्या निघणाऱ्या साऱ्याचं टेंडर अधिकारीच मॅनेज करताना दिसतात. सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभागाच्या टेंडरमध्ये सरकारी कार्यालयातील वीजेच्या देखभाल दुरूस्तीसह अन्य कामात पै पाहुण्यासंह मित्रांची सरबराई केली जात असल्याचेच दिसते. मागील वर्षी आठ कोटींच्या कामांचे बजेट मॅनेज करून देण्यात आल्याने त्याची जोरदार चर्चा आहे. यंदा मात्र कोरोनामुळे निधीचा तुटवडा आहे. मात्र टेंडर मॅनेज होत असल्याच्या कारभाराची जोरदार चर्चा आहे. 

जिल्ह्यातील सर्व सरकारी कार्यालये, कोर्ट, सरकारी दवाखाने, सरकारी शाळा, कॉलेज, वसतिगृहे पोलीस ठाणे आदी इमारतीचे बांधकाम सरकारच्या बांधकाम खात्याच्या सिव्हिल विभागातर्फे होते. परंतु ठिकाणी विद्युत फिटिंगची त्यात लाईट फिटिंग, पंखे, वातानुकूलित यंत्रणा, हिटर, गिझरची कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग कार्यरत असतो. सर्व सरकारी विभागाच्या कार्यालयाचा देखभाल दुरूस्ती या विभागाच्या अखत्यारीत येते. त्यासाठी सरकार प्रतिवर्षी ठराविक निधीची तरतूद असते. अधिकाऱ्यांच्या कारभारामुळे चर्चेत आलेल्या विद्युत विभागाच्या कारभाराच्या चौकशीची मागणी होऊ लागली आहे.

अधिकाऱ्यांनी त्या विभागाचे टेंडर पै-पाहुण्यांच्या ठेकेदारांत वाटल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे त्या कामाभोवती संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे. कऱ्हाडचे कार्यालय ब्रिटिशकालीन इमारतीत असून त्यातंर्गत कऱ्हाड, पाटण, माण, खटाव आदी तालुक्याचे काम चालते. सातारा व सातारा एक अशा दोन विभागामार्फत अन्य तालुके जोडले आहेत. वीज वितरण कंपनी त्यांचे काम वीज पुरवठा मीटर पेटीपर्यंत आणून सोडते. त्यानंतरचे सारे सोपस्कार विद्युत विभाग पार पाडत असतो. जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विदुयत विभागाचे देखभाल दुरूस्तीचे वार्षिक बजेट सुमारे आठ कोटींचे आहे. नूतनीकरण, नवीन विद्युत फिटिंग, तक्रारी प्रमाणे सरकारी कार्यालयातील देखभाल दुरुस्तीचे कामांचा त्यात समावेश आहे. त्या सगळ्या कामात होणारा मॅनेज कारभार अधिक चर्चेत येतो आहे. मॅनेज कारभाराच्या विरोधात होणाऱ्या तक्रारींची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधीनींही दखल घेण्याची गरज आहे.

टेंडर मॅनेज होऊ नयेत

सरकारचे लाखो रुपये वेगळ्या मार्गाने कमावून अधिकारी गब्बर झाल्याची चर्चा आहे. सहजासहजी विभागाकडे कोणाचे लक्ष जात नसल्याने मनमानीही वाढली आहे. कोरोनामुळे मागील दोन वर्षात विभागाला निधीचा फटका बसल आहे. मात्र यंदापसूबन पुन्हा निधी येण्याची शक्यता वाढली आहे. तो निधी असाच मॅनेज न होता थेट खुल्या टेंडरप्रमाणे वापराला जावा, इतकीच अपेक्षा आहे.