मुंबई (Mumbai) : कोल्हापूर, सांगली भागातील पूर व्यवस्थापन करणे आणि पावसाळ्यात ते पाणी दुष्काळी मराठवाड्यात देणे, या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करण्यास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा, अशा दोन्ही भागांना मोठा दिलासा देणारा हा प्रकल्प ठरणार आहे. या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱ्यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मोठी कामे होणार आहेत.
12 सप्टेंबर 2019 रोजी जागतिक बँकेच्या पथकाने या पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती आणि त्यानंतर लगेचच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. त्याचसुमारास हा प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले होते. या प्रकल्पात जागतिक बँक 280 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 2328 कोटी रुपये), तर राज्य सरकार सुमारे 120 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 998 कोटी रुपये) असे योगदान देणार आहे. एकूण 400 मिलियन डॉलर्सचा हा प्रकल्प असणार आहे.
महाराष्ट्रात एकीकडे तीव्र दुष्काळ, तर दुसरीकडे अतिवृष्टी अशी परिस्थिती निर्माण होते. हवामान बदलाबाबत व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची हीच वेळ आहे. अनेक जागतिक संस्थांच्या गाठिशी आपत्ती व्यवस्थापनाचा उत्तम अनुभव गाठिशी असतो. अशावेळी पुराच्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळवून एकाचवेळी दोन्ही क्षेत्रांना आपण दिलासा देऊ शकतो, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सातत्याने मांडली होती. त्यातून महाराष्ट्र वातावरणपूरक विकास कार्यक्रमाची आखणी झाली. आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱ्यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामे करणे शक्य होणार आहे. पूररेषा आखणे, नदी खोलीकरण, गाळ काढणे अशी अनेक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. नीती आयोगाने सुद्धा याबाबत पूरक अहवाल दिला होता. एकिकृत जलव्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणालीतून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळवणे सुद्धा यातून शक्य होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा, अशा दोन्ही क्षेत्रांना या प्रकल्पातून मोठा लाभ होईल, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी याबद्दल जागतिक बँक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.
