पुणे (Pune) : जुन्या धरणांतील गाळ कसा काढावा, यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर त्या पद्धतीचा वापर करून उजनीसह राज्यातील पाच धरणांमधील गाळ काढण्यात येणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर राज्यातील अन्य धरणांमधील गाळ याच पद्धतीने काढण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी आणि नगर जिल्ह्यातील मुळा या पाच धरणांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता. त्यानुसार मागविण्यात आलेल्या निविदांबाबत जलसंपदा विभागाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यामुळे हे काम थांबले होते. आता एकनाथ शिंदे- फडणवीस सरकार आल्यानंतर पुन्हा या पाच धरणांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, धरणातील गाळ कशा पद्धतीने काढावा, यासाठी राज्य सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या समितीचे अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो राज्य शासनाला सादर केला जाणार आहे. या अहवालात गाळ काढण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार निविदा मागवून गाळ काढण्याचे काम केले जाणार असल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
अहवालात काय आहे?
या पाच धरणांमधील साठलेल्या एकूण गाळापैकी सुमारे ५० टक्के वाळू आहे. गाळ काढल्यानंतर त्यातील वाळू, रेती आणि इतर घटक वेगळे करावे लागणार आहेत. गाळ काढण्यासाठी किती मीटर खोल जायचे, गाळ काढताना जलाशयातील जीवसृष्टीला हानी न पोहचविण्यासाठी अकॉस्टिक वाहिनी टाकणे, या पाचही धरणांच्या जलाशयाचा परीघ किती आणि त्यानुसार गाळ काढण्याची ठिकाणांसह तिथेपर्यंत पोचण्यासाठी तात्पुरते रस्ते तयार करणे, या कामासाठी जलसंपदा विभागाला किती महसूल द्यायचा आदी बाबींचा समावेश या अहवालात करण्यात आला असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
