मुंबई (Mumbai): राज्यातील न्यायालयांचा परिसर आणि न्यायमूर्ती यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये वाढ करण्यासाठी ८ हजार २८२ अतिरिक्त सुरक्षारक्षक नियुक्तीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
हे अतिरिक्त सुरक्षारक्षक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील न्यायालयांची आणि संबंधित व्यक्तींची सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट होणार आहे. राज्यातील न्यायालयांतील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ - छत्रपती संभाजीनगर येथे एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
या निर्देशानुसार, गृह विभाग आणि विधि व न्याय विभाग यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वेक्षण केले, आढावा बैठका घेतल्या आणि त्यानंतर शासनास एक सविस्तर अहवाल सादर केला.
शासनाने सादर केलेल्या अहवालानुसार, ही सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे...
पहिला टप्पा : आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे (सुरक्षारक्षक नियुक्ती).
दुसरा टप्पा : सुरक्षेसाठी आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देणे.
या निर्णयानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयापासून ते खंडपीठ, कोल्हापूर सर्किट बेंच, राज्यातील जिल्हा न्यायालये व अन्य न्यायालये तसेच न्यायाधीशांची निवासस्थाने या सर्व ठिकाणी सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
या अतिरिक्त सुरक्षारक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक असणाऱ्या ४४३ कोटी २४ लाख ८४ हजार ५६० रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.