मुंबई (Mumbai): नुकतेच उद्घाटन झालेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या अदानी समूहाकडेच महाराष्ट्रातील आणखी एक मोठा देण्यात आला आहे. त्याबाबतचा करार अदानी समूह आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात नुकताच करण्यात आला.
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकोनॉमिक झोन (APSEZ) या कंपनीने तब्बल ५३ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत स्वारस्य दाखवले असून, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) सोबत दोन सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हे करार नुकत्याच मुंबईत झालेल्या इंडिया मेरीटाइम वीक २०२५ दरम्यान पार पडले. यामुळे महाराष्ट्राच्या सागरी विकास आराखड्यातील वाढवण बंदर प्रकल्पाला नवे बळ मिळणार आहे.
पहिला करार किनारी भागातील भौतिक आणि विकासकामांसाठी २६,५०० कोटी रुपयांचा आहे, तर दुसरा करार कंटेनर टर्मिनल उभारणी व गुंतवणुकीसाठी त्याच रकमेचा करण्यात आला आहे. या कामांसाठीच्या टेंडर प्रक्रियेत अदानी समूहाने अधिकृत स्वारस्य दाखवले आहे, अशी माहिती जेएनपीएच्या सूत्रांनी दिली.
अदानी पोर्ट्स अँड एसईझेडचे पूर्णवेळ संचालक अश्विनी गुप्ता आणि जेएनपीएच्या वतीने या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या प्रकल्पामुळे भारताच्या सागरी व्यापाराला नवी गती मिळून अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
वाढवण बंदर प्रकल्प हा जगातील सर्वांत मोठ्या १० बंदर प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. हा प्रकल्प जेएनपीए (७६ टक्के भागीदारी) आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (२४ टक्के भागीदारी) यांच्या संयुक्त सहकार्याने राबविला जाणार आहे.
प्रकल्पाची रचना हरित बंदर (Green Port) या संकल्पनेवर आधारित असून, तो पूर्णतः समुद्रात उभारला जाणार आहे. यासाठी सुमारे १,४४८ हेक्टर समुद्री क्षेत्रावर भराव टाकला जाईल. यापैकी सुमारे २०० हेक्टर क्षेत्र किनारी संरक्षणभिंत आणि भरावासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
खणन, समुद्री भराव आणि किनारी संरक्षणाची कामे हायब्रिड अन्युईटी पद्धतीतून (PPP Mode) करण्यात येतील, ज्यासाठी २०,६४७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर कंटेनर टर्मिनल, मल्टी-पर्पज बर्थ, किनारी कार्गो, रोरो सेवा आणि द्रव पदार्थ बर्थ उभारणीसाठी ३७,२४४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.
वाढवण बंदराची एकूण कार्गो क्षमता २९८ मिलियन टन इतकी असेल, ज्यामुळे हे बंदर भारताच्या सागरी क्षमतेच्या दृष्टीने सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक ठरेल.
जेएनपीएचे उपाध्यक्ष आणि वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडचे पदाधिकारी उमेश वाघ म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र सागरी उद्योगातील जागतिक नकाशावर ठळकपणे झळकणार आहे. टेंडर प्रक्रिया आणि तांत्रिक मूल्यांकन पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण केल्यानंतर पुढील टप्पे निश्चित केले जातील.”