मुंबई (Mumbai): राज्यातील सिंचन प्रकल्प आणि धरणांचे जाळे हे केवळ पाणी पुरवठ्याचे साधन नसून, ते राज्याच्या ऊर्जा सुरक्षेचे महत्त्वाचे केंद्र बनविण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे. कृष्णा आणि गोदावरी खोरे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या धरणांच्या जलाशयांवर मोठ्या प्रमाणावर तरंगते सौर प्रकल्प (फ्लोटिंग सोलर) उभारून महाराष्ट्र हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात अग्रस्थानी आणण्याचा विश्वास जलसंपदा मंत्री ना. डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
जलसंपदा विभागाच्या वतीने 'हरित ऊर्जा उपयोजन' या विषयावर आयोजित धोरणात्मक परिषदेत मंत्री विखे पाटील बोलत होते. यावेळी जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, उद्योजक, मित्र संस्थेचे वरिष्ट अधिकारी आणि ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करताना विखे पाटील म्हणाले की, वाढत्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सिंचन पायाभूत सुविधांचा धोरणात्मक वापर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्र्याच्या संकल्पनेतून फ्लोटिंग सोलर प्रकल्पांमुळे जमिनीच्या अधिग्रहणाची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे शेतीसाठी जमिनीचे संरक्षण होईल. तसेच, जलाशयावर सौर पॅनेलचे आच्छादन असल्यामुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण कमी होऊन पाण्याचे संवर्धन होईल, ज्याचा थेट फायदा आपल्या शेतकरी बांधवांना आणि ग्रामीण समुदायाला होईल असा विश्वास मंत्री विखे पाटील यांनी परिषदेत व्यक्त केला.
परिषदेमध्ये सौर उर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांनी आणि अनेक वैयक्तिक विकासकांनी सहभाग नोंदवला. तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कार्यक्षमतेसाठी उच्च दर्जाचे तांत्रिक निकष या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चेला आले. या योजना राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पारदर्शक पीपीपी (PPP) मॉडेल विकसित करणे आवश्यक असल्याचे मत उपस्थिती प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.
उद्योजकांनी केलेल्या सूचना लक्षात घेता, या तरंगते सौर प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभाग एक 'नोडल एजन्सी' म्हणून काम करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. जलसंपदा विभागाच्या जलाशयावर तरंगते सौर ऊर्जा करण्याच्या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र केवळ ऊर्जेत स्वयंपूर्ण होणार नाही, तर हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक आदर्श मॉडेल म्हणून समोर येईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.