आदिवासी आश्रमशाळांमधील पायाभूत सुविधांबद्दल सरकारने काय घेतला निर्णय?
मुंबई (Mumbai): राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि स्पर्धात्मक शिक्षण मिळावे यासाठी आश्रमशाळांचा दर्जा उंचावण्यावर विशेष भर राहणार आहे. आश्रमशाळांमधील इमारतींची डागडुजी, स्वच्छता, सुरक्षितता आणि इतर मूलभूत सुविधांची उभारणी तातडीने करावी. तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या निधीचा खर्च थेट लाभार्थ्यांवर केला जाईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमकरिता 2026-27 चे प्रारुप आराखडे तयार करण्यासाठी जिल्ह्यांची बैठक मुंबईत घेण्यात आली. या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, आदिवासी विकास विभागाचे प्रभारी आयुक्त गोपीचंद कदम, स्थानिक लोकप्रतिनिधी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, प्रत्येक आश्रमशाळेत सुसज्ज वाचनालय आणि स्वतंत्र वाचनकक्ष असणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शैक्षणिक साधने, डिजिटल सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण वातावरण उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
राणी दुर्गावती योजना अंतर्गत आदिवासी महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात येईल. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती देणारी आदिवासी महिला उद्योजक बनली पाहिजे.
आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी देवतांसाठी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी स्वतंत्र निधी देण्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. ज्या जिल्ह्यांकडून सांस्कृतिक भवन उभारणीसाठी मागणी आहे, त्यांनी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावेत.
ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना अंतर्गत शहरी व ग्रामीण भागातील आदिवासी वस्त्यांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील, असे मंत्री वुईके यांनी सांगितले.
प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान एका आश्रमशाळेची निवड करून ती अत्याधुनिक सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व आदर्श व्यवस्थापनाच्या निकषांवर आधारित ‘मॉडेल आश्रमशाळा’ म्हणून विकसित करण्यात यावी. तसेच आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘पीएम-जनमन’ योजना आणि ‘धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान’ या महत्त्वपूर्ण योजनांची जिल्हास्तरावर प्रभावी, आणि वेळेत अंमलबजावणी करण्यात यावी.
या बैठकीत जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमकरिता पालघर, नाशिक, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, ठाणे, जळगाव, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, हिंगोली, परभणी, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, जालना, बीड, सोलापूर, धाराशिव, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला.