मंगळवेढा (Mangalwedha) : समाधान आवताडे यांना आमदार करा, मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसाठी केंद्रातून निधी आणतो, असे आश्वासन पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीतील प्रचारादरम्यान तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अन्‌ विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र या आश्वासनाचा विसर त्यांनाच पडला असून ही योजना कधी मार्गी लागणार? असा सवाल या भागातील जनतेतून केला जात आहे.
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून या भागातील पाणीप्रश्न ऐरणीवर आला. २०१४ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली. राज्यातील सत्ता बदलाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेचे पुर्नसर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर त्यामध्ये पाणी आणि गावे कमी करून सादर केलेला प्रस्ताव परत आला. २०१९ च्या निवडणुकीनंतर पुन्हा पाणी आणि गावे पूर्ववत ठेवत सुधारित प्रस्ताव शासनास सादर केला. २२ जुलै २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार समाधान आवताडे यांनी या भागातील पाण्याचा प्रश्न कधी मार्गी लावणार? असा प्रश्न केला असता या प्रश्नाला उत्तर देताना तत्कालीन जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात दिवसात कॅबिनेटची मंजुरी व सात दिवसात मुख्यमंत्र्यांची सहीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर नंदूर येथील आवताडे शुगरच्या मोळीपूजनात या योजनेस सुधारित दराप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्या आश्वासनाची पूर्ती एक वर्षांनंतरही झाली नाही. त्यामुळे फडणवीस यांना त्यांच्याच आश्वासनाचा विसर पडला असल्याची चर्चा मंगळवेढा तालुक्यात सुरू आहे.
आगामी निवडणुकीवर परिणाम
तालुक्याचे आमदार आणि खासदार एकाच पक्षाचे असताना सत्ताधारी पक्षाकडून पंढरपूर-विजयपूर रेल्वे, मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना, बसवेश्वर स्मारक, चोखोबा स्मारक, ट्रिगर वन या दुष्काळी निकषात मंगळवेढ्याचा समावेश हे प्रश्न प्रलंबित ठेवले आहे. या आश्वासनाची पूर्ती लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्याचे पडसाद लोकसभा निवडणुकीच्या मतावर दिसून येतील. त्या दृष्टीने सत्ताधारी नेते किती गांभीर्याने घेतात यावर अवलंबून आहे.
योजना मार्गी लागणे गरजेचे
आमदार समाधान आवताडे यांच्याबरोबर भैरवनाथ शुगरचे उपाध्यक्ष अनिल सावंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तर विठ्ठल कारखान्याचे अध्यक्ष अभिजित पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या योजनेबाबत निवेदन दिले. शिवाय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नुकतेच प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर यासाठी आंदोलन केले. त्यामुळे यासाठी जनरेटा वाढत असून यंदा दुष्काळाची तीव्रता भयानक असल्याने ही योजना मार्गी लागणे गरजेचे आहे.
