कऱ्हाड (Karhad) : पालिकेचे प्रभारी नगर अभियंता शशिकांत पवार काल ३० हजारांची लाच घेताना मलकापूर पालिकेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्याचे पाय टक्केवारीच्या जाळ्यात खोल अडकल्याचे स्पष्ट झाले. कोणत्या कामाला किती विकासनिधी आला? त्याच्या तांत्रिक मंजुरीपासून प्रत्यक्ष वर्कऑर्डर देईपर्यंत व नंतर ठेकेदाराला मॅनेज करून टक्केवारी बाहेर पाडायचा उद्योग पालिका अधिकाऱ्यांकडून उघडपणे होतो. त्यावरही कालच्या कारवाईने शिक्कामोर्तब केले. प्रत्यक्षात न झालेल्या कामांचाही बिल ठेकेदारांना मॅनेज करून पालिका अधिकाऱ्यांना दिल्याचाही गंभीर प्रकार आहे. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांचा टक्केवारीचा बाजार अनियंत्रित होतो आहे. त्याला समूळ नष्ट करण्यासाठी ठोस यंत्रणेची गरज आहे.
पालिका अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीचा विषय नेहमीच गाजतो. पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पालिकेच्या ठेव पावत्या मोडल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. त्यात मागील मुख्याधिकाऱ्यांच्या नावाची चर्चा आहे. त्या पावत्या मोडून ठेकेदारांची बिले दिली गेली. प्रत्येक बिलात दहा टक्क्यांचे कमिशन घेतल्याची चर्चा आहे. त्या चर्चेला कालच्या कारवाईने अधिक ठळकपणे पुढे आणले आहे. पावत्या मोडून बिले अदा केली गेली. मर्जीतील ठेकेदारांचाच समावेश त्यात समावेश होता. त्यांची टक्केवारी ठरल्यानंतर झालेला उद्योग गंभीर आहेत. कुंपणच शेत खाऊ लागले तर पुढे काय होणार? असाच प्रकार आहे. त्याच्या चौकशीची गरज आहे. तो उघड झाला नसल्याने तो व्याभिचार नसल्याचे म्हणता येणार नाही.
पालिका अधिकाऱ्यांचे पगारात पुरत नाही. त्यामुळे टक्केवारीचा खेळ सुरू असल्याचा आरोप राजकीय गटांकडून होतो. माजी उपाध्यक्षांनीही पालिका टक्केवारीमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात पुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे अधिकारी सुसाट असल्याचे शशिकांत पवार याच्यावरील कारवाईने स्पष्ट झाले. पवारवर सापळा रचला होता. त्याने पैसे स्वीकारल्यानंतर तो संबंधित अधिकाऱ्यांना हिसडा देऊन पळाला. तब्बल अर्धा किलोमीटरपर्यंत लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पाठलाग करून त्याला पकडले. सापडल्यानंतर थेट शरण येण्यापेक्षा पळून जाण्याचा निर्ढावलेपणाही अधिकाऱ्यामध्ये वाढल्याचे दिसते.
कोट्यवधींची विकासकामे मंजूर झाली, की लगेचच त्याच्या वाटणीची चर्चा होते. टक्केवारी डोळ्यासमोर ठेऊन त्या कामाचा प्रवास सुरू होतो. त्याला कधी जाचक अटी तर कधी सामान्य ठेकेदारांना न परवडणारे नियम लावले जातात. त्यामागे टक्केवारीच दडलेली असते. तांत्रिक कामाला जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून काही टक्केवारी द्यावी लागते, असे अधिकाऱ्यांनी भासवायचे. मात्र, प्रत्यक्षात काम मिळण्यापूर्वीच ठेकेदाराकडून पैसे उकळण्याचा उद्योग असतो. वाखाण भागात केलेल्या सुमारे २२ लाखांच्या कामात अभियंता पवार याने टक्केवारीनुसार ४३ हजारांची मागणी केली. तडजोडीअंती ३० हजार ठरली. ती स्वीकारताना त्याला पकडले. पहिलाच ठेकेदार असा होता, ज्याने त्याची रीतसर तक्रार केली अन् कारवाई झाली. अन्यथा ते ३० हजार पचले होते. अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीच्या प्रकारावर लोकप्रतिनिधीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहीत. त्यांचेच दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते ठेक्यात अडकल्याचेही वास्तव आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीला चाप बसविण्यासाठी स्वतंत्र ठोस यंत्रणाच उभारण्याची गरज आहे.
काम मोठे अन् टेंडर छोटे...
कऱ्हाडला जवळपास दोन कोटींच्या कामाचे छोटे-छोटे टेंडर काढण्याचा प्रकारही झाला आहे. तो प्रकार गंभीर असून, त्यात ठराविक ठेकेदारांसह अधिकारीही सामील आहे. ती ठेकेदारांना मॅनेज करून वाटली आहेत. मुख्याधिकाऱ्यांनाही त्यात विश्‍वासात घेतले गेलेले नाही. त्याची सध्या चौकशी सुरू आहे. ही आशादायक बाब आहे. मात्र, चौकशीत दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होण्याची गरज आहे. तरच त्यावर अंकुश लागू शकतो.
