सातारा (Satara) : जिल्हा आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग (Health Department) आणि वीज वितरण कंपनीत (MahaDiscom) कंत्राटी पध्दतीने कर्मचारी भरण्याचे टेंडर (Tender) निघाले आहे. हे टेंडर नाशिक (Nashik), धुळे (Dhule) या भागातील ठेकेदारांना (Contractors) मिळाले आहे. हे ठेकेदार सातारा जिल्ह्यातील युवकांना संधी देण्याऐवजी त्यांच्या जिल्ह्यातील युवकांना प्राधान्य देत असल्याचा आरोप केला जात असून, या प्रकरणी आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
यासंदर्भात आमदार शशिकांत शिंदे यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना करूनही दुर्लक्ष होताना दिसते. स्थानिक भूमिपुत्र कंत्राटी भरतीपासून वंचित राहात आहेत. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग आणि वीज वितरण कंपनीत कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी राज्यस्तरावरून कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यासाठी टेंडर काढण्यात आलेले आहे. हे टेंडर सेंट्रलाईज असल्याने ते नाशिक, धुळे, इतर जिल्ह्यांतील ठेकेदार कंपनीला मिळालेले आहे. या कंपन्या आता कंत्राटी कर्मचारी पुरवत आहेत.
या कंत्राटी भरतीत सातारा जिल्ह्यातील युवकांना डावलले जात असल्याचे चित्र आहे. हे ठेकेदार आपापल्या जिल्ह्यातील युवकांना कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नेमत आहेत. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ लागला आहे. हे लक्षात आल्यावर राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी तातडीने जिल्हा शल्यचिकित्सक व संबंधित अधिकाऱ्यांची शासकीय विश्रामगृहात बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी कंत्राटी भरतीत स्थानिक युवकांना संधी देण्याची सूचना केली. तसेच या विभागांना लेखी पत्रही दिले आहे. पण, या त्यांच्या मागणीकडे या विभागांनीही दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे कंत्राटी भरतीत स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय सुरूच आहे.
बाहेरचे ठेकेदार स्थानिक युवकांना संधी देत नाहीत. आता स्थानिक युवकांना न्याय देण्यासाठी राष्ट्रवादी युवक व विद्यार्थी सेलेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. या भरतीविरोधात आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे. ज्या-ज्या विभागात असा प्रकार घडला आहे, तेथे आंदोलन केले जाणार आहे. कंत्राटी भरतीत डावललेल्या युवकांनी राष्ट्रवादी युवकच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष तेजस शिंदे यांनी केले आहे.
अपंगाचा दाखला नसल्याने नोकरीवर गदा
अपंग युवकांना नोकरीसाठी आरोग्य विभागाकडून दाखला दिला जात नाही. त्यामुळे त्यांना संधी असूनही सरकारी नोकरी मिळू शकत नाही. यासंदर्भात आमदार शशिकांत शिंदे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांच्यासोबत शासकीय विश्रामगृहात बैठक घेऊन सूचना केली होती. मात्र, त्याकडेही दुर्लक्ष केल्याचे दिसते आहे.
