मुंबई (Mumbai) : पिंपरी चिंचवड, जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, पालघर, चंद्रपूर, बोरिवली, सातारा या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयांचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) कार्यालयात रुपांतर करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सध्या पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना नव्याने रुपांतर करण्यात येणाऱ्या आरटीओ कार्यालयांमध्ये लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील पदोन्नतीसाठी सध्या १० उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी पात्र असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य परिवहन विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधाला राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मंजुरी दिली असून, तो आता मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. नव्या आकृतिबंधामध्ये कार्यालयीन लिपिकांचे पद कमी केले जाणार आहे. त्यानुसार राज्यभरातील एकूण मंजूर ५१०० पदांपैकी ७५० पदांची कपात केली जाणार आहे.
परिवहन विभागातील बहुतांश सेवा ऑनलाईन झाल्याने कर्मचाऱ्यांना कामच राहिले नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च करण्यापेक्षा नव्या सुधारित आकृतिबंधात अशा पदाला कात्री लावण्यात आली; तर काही पदांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये परिवहन आयुक्त एक, सहपरिवहन आयुक्त एक ऐवजी सहा करण्यात आले आहेत.
चारही उपपरिवहन आयुक्तपदांची कपात करण्यात आली आहे; तर राज्यात सध्या पदोन्नतीसाठी पात्र असलेली आरटीओची पदे गृहीत धरून एकूण १६ आरटीओ आहेत. त्यामध्ये नव्याने १२ उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयांचे रुपांतर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील आरटीओंची संख्या १६ ऐवजी २८ करण्यात आली आहे; तर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी ५६ ऐवजी ६० करण्यात आले आहेत. तसेच सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ५६ ऐवजी १७४ करण्यात आले आहेत.
४३५० कर्मचाऱ्यांवर भार
सध्या परिवहन विभागात परिवहन आयुक्त, अप्पर आयुक्त, सह आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मोटार वाहन निरीक्षक, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक, प्रशासकीय अधिकारी, रचना व कार्यपद्धती अधिकारी, क्लार्क, स्टेनो असे एकूण ४३५० अधिकारी-कर्मचारी आहेत. त्यांच्या भरवशावर राज्यातील परिवहन विभागाचा कारभार हाकला जातो.