मुंबई (Mumbai) ः देशातील रोजगारसंधीत २०१७ नंतर मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याने चांगल्या नोकऱ्या मिळत नसल्याने अनेकांनी नोकरी शोधण्याचा नाद सोडला असल्याची धक्कादायक माहिती 'ब्लूमबर्ग'च्या (Bloomberg) अहवालातून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे त्यात महिलांचे प्रमाणही मोठे आहे. देशातील रोजगारसंधीत घट झाल्याचा हा परिणाम असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या नोकऱ्यांबद्दलच्या तपशिलाच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या घडीला देशातील नऊ कोटी लोक नोकऱ्या करण्यास इच्छुक नाहीत. चांगल्या नोकऱ्या मिळत नसल्याच्या निराशेतून त्यांनी नोकऱ्यांचा शोध घेणेच सोडून दिले आहे, असे वृत्त ‘सीएनबीसी टीव्ही’ने दिले आहे.
२०१७ ते २०२२ दरम्यान लेबर पार्टिसिपेशन रेट (एलपीआर) ४६ वरून ४० टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. याच काळात दोन कोटींहून जास्त महिलांनी नोकऱ्या सोडल्या. ‘एलपीआर’ मध्ये घसरण झाली याचा अर्थ देशातील रोजगारसंधीत घट झाली असा काढला जाऊ शकतो, असे ‘सीएमआयई’ने म्हटले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्या वाढण्यासाठी २०३० पर्यंत बिगर कृषी क्षेत्रात नऊ कोटी नवे रोजगार निर्माण झाले पाहिजेत, असे २०२०च्या मॅकेन्झी ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यासाठी भारताचा वार्षिक विकासदर आठ ते साडेआठ टक्क्यांनी वाढला पाहिजे. अन्यथा भारताला विकसित राष्ट्र हा दर्जा मिळणार नाही, असेही जाणकार दाखवून देत आहेत.
म्हणून महिलांनी पाठ फिरविली
लोकांनी कामे शोधणे सोडून का दिले याची अनेक कारणे आहेत. रोजगाराचा शोध घेणाऱ्यांमध्ये विद्यार्थी किंवा गृहिणी यांचा समावेश आहे, अन्य काही लोक घरभाड्याच्या उत्पन्नावर किंवा निवृत्तिवेतनावर गुजराण करतात. महिलांनी सुरक्षेच्या कारणांवरून किंवा घराच्या जबाबदाऱ्यांकडे जास्त वेळ देता यावा म्हणून नोकरीला दुय्यम स्थान दिले आहे, असेही हा अहवाल सांगतो. चांगल्या दर्जाच्या नोकऱ्यांची व उत्कृष्ट वाहतूक सोयींची कमतरता, यामुळे अनेक महिला नोकऱ्या करण्यास उत्सुक नाहीत हे देशाचे अपयश आहे, असे ‘सीएमआयई’चे सीईओ महेश व्यास म्हणाले.
त्यांच्या नोकऱ्यांचे काय?
देशातील नव्वद कोटी लोकांचा विचार केला तर त्यातील अर्ध्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या ही कायदेशीरदृष्ट्या काम करण्यास पात्र आहे. हे प्रमाण अमेरिका आणि रशियापेक्षा अधिक मानले जाते. आता याच मंडळींनी नोकऱ्यांची आशा सोडून दिली असल्याचे सीएआयईच्या ताज्या आकडेवारीतून दिसून येते. या सगळ्यांचा विपरीत परिणाम हा तरुण पिढीवर होईल कारण त्यांना देण्याजोग्या नोकऱ्याच उपलब्ध नसतील असे अर्थतज्ज्ञ कुणाल कुंडू यांनी नमूद केले.
आव्हानांचा डोंगर
- भारत मध्यम उत्पन्न गटात अडकण्याची भीती
- रोजगार निर्मिती हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान
- विकसित देशाचे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची भीती
- भरपूर लोकसंख्या असल्याचा लाभ मिळणे कठीण
- देशाचे वय वाढेल पण श्रीमंत वाढणार नाही
- नोटाबंदी, करप्रणालीतील बदलामुळे मोठे आव्हान
- कौशल्य विकासात भारत अद्याप पिछाडीवरच