मुंबई (Mumbai) : आरोग्य विभागाच्या तब्बल ९ हजार कोटींच्या अॅम्ब्युलन्स टेंडरवरून (Ambulance Tender Scam) सध्या राज्यात जोरदार घमासान सुरू आहे. हे टेंडर पिंपरी चिंचवडस्थित विशिष्ट कंपनीलाच द्यायचे 'हायकमांड'चे निर्देश आहेत. त्यामुळे दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा विरोध डावलून संबंधित ठेकेदारासाठी (Contractor) 'रेड कार्पेट' टाकण्यात आले आहे. त्यासाठी इतर स्पर्धक कंपन्यांना टेंडरमध्ये सहभागी होऊ दिले जात नसल्याची चर्चा आहे. त्याचमुळे इतक्या मोठ्या टेंडरसाठी फक्त एकाच ठेकेदाराचा प्रतिसाद मिळतो हा आरोग्य विभागाचा दावा हास्यास्पद आहे.
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी नवीन सेवा पुरवठादाराची नियुक्ती करण्याकरिता टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यासाठी १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी टेंडर प्रसिध्‍द करण्यात आले होते. टेंडरपूर्व सभेनंतर आतापर्यंत तीन मुदतवाढी झालेल्‍या असून, टेंडर विहीत कार्यपध्‍दतीने राबविण्यात आलेले आहे. यास सरकारची तसेच उच्‍चस्‍तर समितीची मान्यता असून, यामध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला नाही. तसेच हे टेंडर २३ जानेवारी २०२४ पर्यंत खुले असल्याने सर्व इच्छुक ठेकेदार टेंडर भरू शकतात, असे स्पष्टीकरण आरोग्य विभागाने दिले असून टेंडर भरण्याचे आवाहनही केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी एम/एस. बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड यांची नियुक्ती ०१.०३.२०१४ रोजी पुढील पाच वर्षांसाठी करण्यात आलेली होती. तद्नंतर करार संपुष्टात आल्‍यापासून मंत्रिमंडळाच्‍या शिफारशीनुसार पुढील पाच वर्षांकरिता ३१.०१.२०२४ पर्यंत कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली.
ही मुदतवाढ संपुष्टात येत असल्याने तसेच आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये विविध स्वरूपांच्या माध्यमांनी (रस्ते रुग्णवाहिका, बोट रुग्णवाहिका व इतर) त्याचप्रमाणे लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण, नवीन महामार्गाची होणारी निर्मितीमुळे अपघातांत होणारी वाढ, त्यासाठी तातडीने वैद्यकीय मदत देण्याकरिता आधुनिक स्वरूपाची आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना राज्यात राबविण्याकरीता ४ ऑगस्ट २०२३ नुसार प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे.
या टेंडरसाठी टेंडरपूर्व सभा १८.०९.२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. टेंडरपूर्व सभेत संभाव्य ठेकेदारांकडून बऱ्याच प्रमाणात सूचना प्राप्त झाल्‍या होत्‍या. या सूचनांवर चर्चा करणे व निर्णय घेण्याकरिता टेंडर समितीची बैठक २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. टेंडरपूर्व सभेचे इतिवृत्त महाटेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेले होते. तद्नंतर या टेंडरला दि २० डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
त्यानुसार २० डिसेंबर २०२३ रोजी टेंडरचा प्रतिसाद तपासला असता एकाही ठेकेदाराने सहभाग घेतलेला नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या टेंडरचा कालावधी ८ दिवसांकरिता २८ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आलेला होता. मुदतवाढ देवूनही २८ डिसेंबर २०२३ पर्यंत एकही ठेकेदाराने टेंडरमध्ये सहभाग घेतला नाही.
या सर्व बाबीचा विचार करता १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी राबविण्यात आलेल्या टेंडरमधील अटी व शर्तीनुसार व टेंडरपूर्व सभेच्या इतिवृत्तानुसार तसेच वेळोवेळी महाटेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शुध्दी पत्रक या सर्वांचे एकत्रीकरण करून व त्यास टेंडर समितीची देखील मान्यता असल्याने टेंडरपूर्व सभा न घेता ८ दिवसांचे टेंडर प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत सरकारकडून प्राप्त मान्‍यतेनुसार हे टेंडर पुनश्‍चः ४ जानेवारी २०२४ रोजी जुन्‍याच अटी व शर्तींनुसार महाटेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आले.
या टेंडरचा विक्री कालावधी १३ जानेवारी २०२४ रोजी पर्यंत होता. तथापि १३ जानेवारी २०२४ पर्यंत केवळ एकाच ठेकेदाराने सहभाग घेतल्‍यामुळे या टेंडरला पुनश्‍चः २३ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे, असेही आरोग्य विभागाने कळविले आहे.
मात्र, गेली ११ वर्षे पुण्यातील ‘बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड’ या ठेकेदार कंपनीकडे हे टेंडर आहे. नवे टेंडर मिळावे यासाठी विद्यमान ठेकेदार प्रबळ दावेदार आहे, यासाठी त्यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुद्धा केली होती. त्याशिवाय दक्षिण भारतातील एक अग्रगण्य कंपनी सुद्धा हे टेंडर मिळावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. या क्षेत्रातील कामाचा मोठा अनुभव या मोठ्या कंपनीच्या पाठिशी आहे. तरीसुद्धा उपरोक्त कंपन्यांना या टेंडर मध्ये सहभागी होऊ दिले जात नाही अशी जोरदार चर्चा आहे.
कारण, हे टेंडर पिंपरी चिंचवडस्थित विशिष्ट कंपनीलाच द्यायचे हायकमांडचे निर्देश आहेत. त्यामुळे उलट्या क्रमाने टेंडर फिक्स करण्यात आले आहे. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तसेच इतके मोठे काम करण्याची त्यांची आर्थिक क्षमता सुद्धा नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले आहे. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित एका बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेतली जात आहे.
संबंधित पिंपरी चिंचवडस्थित विशिष्ट कंपनीला हे टेंडर देण्यास दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा तीव्र विरोध असल्याची चर्चा आहे. इतर प्रबळ कंपन्या दावेदार असताना क्षमता नसलेल्या कंपनीला हे काम दिल्यास भविष्यात याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत, याची जाणीव त्यांना आहे. तरी सुद्धा सर्वांचा विरोध डावलून संबंधित विशिष्ट कंपनीलाच हे टेंडर मिळावे यासाठी सरकारमधील मोठ्या व्यक्तीने प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. त्यासाठी तांत्रिक बाबींचा आधार घेतला जात आहे. दोनदा नव्याने टेंडर, तीनदा मुदतवाढ ही पळवाट शोधून शेवटी हे टेंडर विशिष्ट कंपनीलाच दिले जाणार आहे.