मुंबई (Mumbai) : ठाणे मनोरुग्णालयाची जागा कुणालाही हस्तांतरित करू नये हा स्थगिती आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मागे घेतला आहे. त्यामुळे मनोरुग्णालयाच्या सुमारे १४ एकर जागेवर ठाणे आणि मुलुंड दरम्यानचे नवीन ठाणे रेल्वे स्टेशन उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत या कामासाठी २८९ कोटी रुपये खर्चालाही मंजुरी मिळाली आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रेल्वे स्टेशन उभारणीला वेग येईल आणि ठाणे तसेच मुलुंड रेल्वे स्टेशनातून दररोज ये- जा करणाऱ्या लाखो प्रवाशांचा त्रास कमी होईल, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. दररोज तब्बल सात लाख लाख प्रवाशांची ये-जा असलेल्या ठाणे रेल्वे स्थानकावरील भार कमी करण्यासाठी मुलुंड आणि ठाणे स्थानकादरम्यान नवे ठाणे स्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
ठाण्यातील शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने या स्थानकाचा आराखडा मंजूर केला आहे. मनोरुग्णालयाची जागा आरोग्य विभागाने रेल्वेकडे हस्तांतरीत केल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होणार होते. परंतु, एका जनहित याचिकेवर सुनावणी देताना मनोरुग्णालयाची जागा कुणालाही हस्तांतरीत करून ‘थर्ड पार्टी इंटरेस्ट’ निर्माण करू नका, असे आदेश १२ ऑगस्ट, २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे या रेल्वे स्टेशनच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेली जागा हस्तांतरीत होत नव्हती. परिणामी तांत्रिक आणि वित्तीय मंजूरी असतानाही रेल्वे स्टेशनच्या उभारणीचे काम सुरू होत नव्हते.
हा न्यायालयीन तिढा दूर करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासन आणि ठाणे महापालिकेला दिले होते. त्यासाठी मुख्यमंत्र्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही झाल्या होत्या. त्यानंतर शासनाच्यावतीने उच्च न्यायालयात नुकतेच एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. त्यात व्यापक जनहितासाठी नवे ठाणे स्टेशन उभारणीची गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
मनोरुग्णालयाच्या ७२ एकर जागेपैकी १४.८३ एकर जागा रेल्वे स्टेशनसाठी आवश्यक आहे. त्या जागेवर रेल्वे स्टेशन तयार झाल्यास केवळ ठाणेच नव्हे तर मुलुंड रेल्वे स्टेशनवरील प्रवाशांचा भारही हलका होणार आहे. ठाणे आणि मुलुंड शहरांचा विस्तार झपाट्याने होत असून या दोन्ही ठिकाणाहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या दिवसागणीक वाढतच आहे. त्यामुळे व्यापक जनहिताचा विचार करता जागा हस्तांतरणाबाबतचे स्थगिती आदेश न्यायालयाने उठवावेत अशी विनंती त्या प्रतिज्ञापत्राव्दारे करण्यात आली होती. ही विनंती न्यायमूर्ती गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांनी शुक्रवारी मान्य केली आणि स्थगिती आदेश उठविले आहेत. जागा हस्तांतरीत करण्यापूर्वी मनोरुग्णालयाचे जे महिला वॉर्ड बाधित होणार आहेत, त्यांची दर्जेदार पर्यायी व्यवस्था करावी असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य शासनाच्यावतीने महाअधिवक्ता विरेंद्र सराफ, सरकारी वकील पी. काकडे, निशा मेहरा यांनी तर ठाणे महापालिकेच्यावतीने वरिष्ठ विधीज्ञ आर. एस. आपटे आणि मंदार लिमये यांनी कामकाज पाहिले.
नवे ठाणे स्थानक उभारल्याने ठाणे स्थानकावरील सुमारे ३१ टक्के आणि मुलुंड स्थानकावरील प्रवाशांचा २१ टक्के भार कमी होणार आहे. व्यापक जनहित आणि पायाभूत सुविधांसाठी अत्यावश्यक प्रकल्पांसाठी न्यायालय कायमच सकारात्मक भूमिका घेत असते. त्याचा प्रत्यय या निर्णयाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आला. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर रेल्वे स्टेशनचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना दिल्या जातील. स्टेशनचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ठाणे आणि मुलुंडच्या लाखो प्रवाशांचे त्रास कमी होतील. तसेच, या दोन्ही स्टेशनच्या सभोवतालच्या परिसरातील कोंडीही दूर होईल.
- एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
