मुंबई (Mumbai): सामाजिक न्याय विभागाने राज्यभरात 1,200 नवीन वसतीगृहे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने 1,500 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवला असून, त्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
तसेच जलसंपदा विभागाकडून नाममात्र दराने जागा उपलब्ध झाल्यानंतर वसमत येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुला-मुलींच्या शासकीय वसतीगृहासाठी तातडीने निधी मंजूर करून जलदगतीने बांधकाम हाती घेतले जाईल, असेही मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले की, वसमत येथे सुमारे 4 हेक्टर जागेवर मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृह उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंपदा (पाटबंधारे) विभागाकडे जमीन शैक्षणिक उद्देशासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे वर्ग करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.
जलसंपदा विभागाकडून जमीन उपलब्ध होताच प्रकल्पासाठी तातडीने निधी मंजूर करून वसतीगृहाच्या उभारणीचे काम सुरू करण्यात येईल, असेही मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील बहुतांश शासकीय वसतीगृहे सध्या भाडेतत्त्वावर चालविली जात असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यभरात 1,200 नवीन वसतीगृहांच्या उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने 1,500 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवला असून, त्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
वसमत येथील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुला-मुलींच्या वसतीगृहासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना आमदार चंद्रकांत नवघरे यांनी विधानसभेत मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री शिरसाट बोलत होते.