मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या पागडी इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षित निवास उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे, अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड यांनी मुंबईतील पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. विधानपरिषद सदस्य ॲड अनिल परब, प्रवीण दरेकर, मनीषा कायंदे यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला. त्याला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.
मंत्री देसाई म्हणाले की, पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी कलम ७९-अ अंतर्गत मालक, भाडेकरू संस्था आणि शासन अशा तीन स्तरांवर पुनर्विकासाची संधी देण्यात आली होती. मात्र, या प्रक्रियेला काही मालकांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याविरोधात शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असून २० जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या कामकाजाला बाधा न आणता, महाराष्ट्राला सक्षम प्राधिकरण घोषित करण्याबाबत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केला जाईल. तसेच एलएनजीडी, म्हाडा आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
मागील अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनांबाबत नियमित आढावा बैठका घेण्यात आल्या आहेत. बैठकींची कार्यवृत्ते वेळेत अंतिम करण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात आल्या असून, संबंधित प्रकरणांमध्ये त्रुटी आढळल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. तसेच, म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण घोषित करण्याबाबत निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीचा उद्देश आणि कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन महाधिवक्त्यांचे मत घेतले जाईल. कायदेशीर अडचण नसल्यास आणि म्हाडाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास शासन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेईल; असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
शासन भाडेकरूंच्या बाजूने ठामपणे उभे आहे. भाडेकरूंच्या हितासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींवरील उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील; तसेच, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर सूचना देण्यात येतील आणि वर्ग-१ दर्जाचा अधिकारी या खटल्यावर सातत्याने देखरेख ठेवेल, असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.