मुंबई (Pune) : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील (Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project) जमीन संपादनाला विरोध करणारी गोदरेज (Godrej) कंपनीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) आज फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. यामुळे देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
जमीन संपादन मूल्यासंबंधित गोदरेज आणि बायस या कंपनीच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी शुक्रवारी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमिनीचे संपादन झाले असून बांधकाम देखील सुरू झाले आहे, तरीही कंपनीचा जमीन संपादन मूल्यासंबंधित सुमारे ५७२ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेची मागणी करण्याचा प्रश्न आहे. ही मागणी यापुढे देखील केली जाऊ शकते. त्यामुळे त्यासाठी पुढील सहा महिन्याचा अवधी निश्चित करत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
यासाठी संबंधित न्यायालयात याबाबत दावा दाखल करता येऊ शकेल, असेही न्यायालयाने कंपनीला स्पष्ट केले. जर कंपनीने असा अर्ज दाखल केला तर त्यावर सहा आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा प्रकल्प पंतप्रधान मोदी यांचा आणि केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सुमारे ५०८.१७ किमी लांबीच्या या रेल्वे महामार्गात २१ किमी भूमिगत मार्ग आहे. यापैकी एक बोगदा हा गोदरेजच्या जमिनीतून सुरू होत आहे. राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय जलदगती रेल्वे महामंडळाने अन्य भागातील जमीन संपादन प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली आहे.
