मुंबई (Mumbai): गोरेगाव येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत आणि लगत राहणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात चार हजार रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत उद्यानाच्या हद्दीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत सुमारे २५ हजार रहिवाशांचे पुनर्वसन प्रस्तावित आहे. त्यापैकी सुमारे २० हजार रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी कल्याणजवळील खोणी आणि पनवेलजवळील शिरढोण येथे तयार घरे उपलब्ध असल्याची माहिती म्हाडा आणि एसआरएने वन विभागाला दिली आहे. मात्र, ही ठिकाणे मुंबईपासून दूर असल्याने स्थानिक रहिवाशांनी तेथे स्थलांतर करण्यास विरोध दर्शविला होता.
पहिल्या टप्प्यात ४ हजार जणांचे पुनर्वसन
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची हद्द निश्चित करून त्याभोवती भिंत बांधण्याची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात बाधित होणाऱ्या चार हजार रहिवाशांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. महसूल विभागाकडून उद्यानाची हद्द निश्चित करून त्यानुसार बाधित रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही केली जाणार आहे.
एवढ्या मोठ्या संख्येने जवळच्या परिसरात घरे उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी खोणी आणि शिरढोण येथील तयार घरांचा पर्याय स्वीकारावा. इतर रहिवाशांचे म्हाडा आणि एसआरएकडे उपलब्ध असलेल्या घरांनुसार जवळच्या परिसरात पुनर्वसन करावे, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले.
म्हाडा, एसआरएकडून घरांची चाचपणी
पुनर्वसनासाठी उपलब्ध घरांची म्हाडा आणि एसआरएकडून चाचपणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार रहिवाशांना कोणत्या ठिकाणी पुनर्वसित करता येईल, याचा आढावा घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
दरम्यान, या बैठकीला माजी आमदार विद्या चव्हाण, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एसआरएचे व्यवस्थापकीय संचालक महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह वन विभाग आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
स्थानिक आदिवासींचे उद्यानाच्या हद्दीतच पुनर्वसन
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये सुमारे दोन हजार स्थानिक आदिवासींचा समावेश आहे. त्यांचे मात्र उद्यानाच्या हद्दीतच पुनर्वसन करण्याचे नियोजन आहे. मोठ्या इमारतींमध्ये पुनर्वसन करण्याऐवजी त्यांच्या जीवनपद्धतीनुसार उद्यानातील जागेवर एक अधिक एक मजल्याची घरे उभारून त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
तात्पुरत्या मूलभूत सुविधाही मिळणार
उद्यानाची हद्द अद्याप निश्चित नसल्यामुळे या भागातील रहिवाशांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे तात्पुरता दिलासा म्हणून अदानी कंपनीकडून वीज कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुंबई महापालिकेने मोबाईल शौचालयांची व्यवस्था करावी, तसेच गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या वस्त्यांमधील रस्त्यांची तात्पुरती डागडुजी करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
Key Points
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याचा निर्णय,
पहिल्या टप्प्यात चार हजार रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देश,
उद्यानाच्या हद्दीत सुमारे २५ हजार रहिवाशांचे पुनर्वसन प्रस्तावित,
२० हजार रहिवाशांसाठी खोणी व शिरढोण येथे तयार घरे उपलब्ध असल्याची माहिती,
जवळच्या परिसरातील घरांचीही म्हाडा व एसआरएकडून चाचपणी,
महसूल विभागाकडून उद्यानाची हद्द निश्चित करून पुढील कार्यवाही,
सुमारे दोन हजार स्थानिक आदिवासींचे उद्यानाच्या हद्दीतच पुनर्वसन करण्याचे नियोजन,
तात्पुरत्या स्वरूपात वीज, मोबाईल शौचालये आणि रस्ते डागडुजीची सुविधा देण्याचे निर्देश.