Sand Mining : अवैध रेती उपसा रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या प्रशासनाला उच्च न्यायालयाचा गंभीर इशारा; काय आहे प्रकरण?

मुंबई (Mumbai) : वैतरणा खाडीतील अवैध रेती उपसा रोखण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकारी खाती गंभीर नाहीत. एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचे काम सरकारी खाती करत आहेत. आतापर्यंत काय काय उपाययोजना केल्या याची नीट माहिती घ्या आणि पुढील सुनावणीत सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने पालघर जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना दिले.

यासंदर्भात न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. वैतरणा खाडीतील अवैध रेती उपसा रोखण्यासाठी न्यायालयाने 2018 मध्ये पश्चिम रेल्वे, स्थानिक पोलिस व अन्य विभागांना सविस्तर आदेश दिले होते. या आदेशाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे येथील जुली खारभूमी लाभार्थी सहकारी संस्था मर्यादित यांनी अॅड. क्रांती यांच्यामार्फत न्यायालयात अर्ज केला आहे.

या अर्जावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने गेल्या महिन्यात नव्याने आदेश दिले. खाडीतील रेल्वे पुलाला अवैध रेती उपसाचा धोका असल्याने तेथे सीसीटीव्ही बसवा, येथील परिसरावर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवा, यासह विविध आदेश न्या. जामदार यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

वैतरणा खाडीतील अवैध रेती उपसा रोखण्यासाठी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी कशाप्रकारे केली जात आहे, अशी विचारणा न्या. जामदार यांनी केली. अवैध रेती उपसा रोखण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची गेल्या आठवड्यात बैठक झाली. संबंधित विभागांना अवैध रेती उपसा रोखण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत, असे पालघर जिल्हाधिकारी यांनी खंडपीठाला सांगितले. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी समाधानकारक पावले उचलली जात नाहीत, असे मत न्या. जामदार यांनी व्यक्त केले.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही, असे तूर्त तरी चित्र आहे. अवैध रेती उपसा रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत तर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई जबाबदार विभागांवर केली जाईल, असा गंभीर इशारा खंडपीठाने दिला. सुनावणीला पालघर जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर होते.