मुंबई (Mumbai) : रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण आढावा समितीने रेपो दरात (Repo Rate) अर्धा टक्का वाढ करून तो ४.९० टक्क्यांवर नेला. RBIने रेपो दरात वाढ केल्याने सर्वसामान्यांसाठी कर्जे महाग होणार आहेत. रेपो दरात वाढ झाल्याने बँकांच्या कर्जाची किंमत वाढणार आहे. बँका आरबीआयकडून ज्या दराने पैसे घेतात त्याला रेपो दर असे म्हणतात. हा दर वाढल्याने बँकांना जास्त दराने कर्ज घ्यावे लागेल, त्यामुळे बॅंका ग्राहकांकडून जादा दराने व्याज घेतील.
कोरोना कालखंडातील लवचिक धोरण बंद करून आता चलनवाढ रोखण्यावर RBI भर देत असल्याचे दिसते, अशी प्रतिक्रिया अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे कर्जांवरील व्याजदर आणि ठेवींवरील व्याजदरही वाढू शकेल. सप्टेंबर अखेरपर्यंत चलनवाढ ७ टक्क्यांच्या घरात राहील, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. या आर्थिक वर्षासाठी (२०२२-२३) जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.२ टक्के कायम ठेवताना, मात्र चलनवाढीच्या अंदाजात वाढ करत तो ६.७ टक्के इतका करण्यात आला आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेने आज २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील आपला दुसरा पतधोरण आढावा आज जाहीर केला. सहा ते आठ जून या काळात, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली, पतधोरण आढावा समितीची (एमपीसी) बैठक झाली. या बैठकीत, रेपो दरात अर्ध्या टक्क्याची वाढ करत तो ४.९० टक्के करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे दास यांनी आज सांगितले. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने सलग दुसऱ्यांदा रिझर्व बँकेने रेपो दरात वाढ केली आहे. वर्षभरात एकीकडे विकासाला पाठबळ देत, चलनवाढ निश्चित लक्ष्याच्या आत ठेवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.
या वर्षात मोसमी पाऊस सरासरीएवढाच असेल. भारतात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति पिंप १०५ डॉलर्स असतील, असे गृहीत धरत, या वर्षासाठी महागाई दर ६.७ टक्के असेल, असा अंदाज या आढाव्यात वर्तवण्यात आला आहे. वर्षभरातील चलनवाढीचा अंदाज पुढीलप्रमाणे...
पहिली तिमाही - ७.५ %
दुसरी तिमाही - ७.४ %
तिसरी तिमाही - ६.२ %
चौथी तिमाही - ५.८ %
विकासदराचा अंदाज
जगातील प्रमुख देशांमध्येही चलनवाढीचा धोका आहे, तसेच तेथेही विकासदर मंदावला आहे हे रिझर्व्ह बँकेने लक्षात घेतले आहे. त्याशिवाय रशिया-युक्रेन युद्धामुळे असलेला भूराजकीय तणाव तसेच त्याच्या निर्बंधामुळे कच्चे तेल तसेच अनेक वस्तूंच्या किमती वाढलेल्या आहे. त्याशिवाय काही देशांमध्ये कोविडचा प्रभाव अद्यापही कायम असल्याने, पुरवठा साखळीत देखील अडथळे येत आहेत.
तर दुसरीकडे भारतात एप्रिल-मे महिन्यातील आकडेवारीनुसार आर्थिक स्थिती सुधारते आहे.
शहरी भागात मागणी वाढत असताना ग्रामीण भागातही थोडी सुधारणा होते आहे. तर सलग १५ महिने निर्यातही वाढतेच आहे. त्यामुळे या वर्षासाठी जीडीपी दर ७.२ राहील असाही रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. वर्षभराचा अंदाज पुढीलप्रमाणे...
पहिली तिमाही - १६.२ %
दुसरी तिमाही - ६.२ %
तिसरी तिमाही - ४.१%
चौथी तिमाही - ४ %
