मुंबई (Mumbai) : उल्हासनगर शहरातील कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याच्या कामाला राज्य सरकारने दिलेला ६८ कोटींचा निधी गेल्या काही महिन्यांपासून पडून आहे. महापालिकेने बांधकाम विभागाला ना हरकत प्रमाणपत्र देऊनही काम सुरू न झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) वादात सापडला आहे.
उल्हासनगराच्या मधोमध जाणाऱ्या कल्याण ते अंबरनाथ रस्त्याचे काही वर्षांपूर्वी महापालिकेने १०० फुटी रुंदीकरण केले आहे. या रुंदीकरणात ८५० पेक्षा जास्त व्यापारी व नागरिक बाधित झाले असून त्यापैकी १० ते १२ जण न्यायालयात गेले. त्यामुळे आजही काही बांधकामे रस्त्याला अडसर ठरत आहेत. रस्ता बांधणीसाठी पहिल्या दोन टप्प्यांत ३६ कोटींचा निधी मंजूर होऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामाच्या टेंडर काढले आहे. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात १० तर चौथ्या टप्प्यात २२ कोटीचा निधी असा एकूण ६८ कोटीचा निधी रस्त्याच्या पुनर्बांधणीसाठी मंजूर झाला. तिसऱ्या व चौथा टप्प्यात मिळालेल्या निधीतील कामाची टेंडर प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती बांधकाम विभागाचे उपअभियंता विनयकुमार मानकर यांनी दिली.
शहरातील मुख्य कल्याण ते अंबरनाथ रस्त्यासाठी एकून ६८ कोटीचा निधी येऊनही रस्ता बांधकामाला सुरवात झाली नसल्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग वादात सापडला आहे. रस्ता बांधणीपूर्वी पाणी व भुयारी गटारीचे कामे करून घ्या, असे महापालिकेला कळविले आहे. मात्र त्यांच्याकडून उत्तर आले नसल्याने, रस्त्याचे काम सुरू केले नाही, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता विनयकुमार मानकर यांनी दिली. तर महापालिकेकडून रस्ता बांधणीला काही हरकत नसून बांधकाम विभागाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याची माहिती शहर अभियंता संदीप जाधव यांनी दिली.
शहरातील मुख्य रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरू करावे, असे मत महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी व्यक्त केले. शहरातून जाणाऱ्या कल्याण ते अंबरनाथ या मुख्य रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरू करावे. मात्र रस्त्याची एक बाजू वाहतुकीसाठी खुली ठेवावी, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.
