कमाई चाराणे आणि खर्च बाराणे!; 'पीडब्ल्यूडी'ची रस्ते, पुलांच्या 86 हजार कोटींच्या कामांना मान्यता

मुंबई (Mumbai) : राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आर्थिक वर्षात रस्ते आणि पुलांच्या 86000 कोटी रुपयांच्या 30,000 नवीन व जुन्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देतांना विभागाचे जुने दायित्व आणि वित्त विभागाने वितरीत केलेल्या रकमा विचारात न घेता वारेमाप प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत. तसेच प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. या सर्व बाबी गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शवितात असे स्पष्ट करीत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारला फटकारले आहे. राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांना पत्र लिहून तातडीने पाऊले उचलण्याची विनंती सुद्धा त्यांनी केली आहे.

”याला म्हणतात कमाई चाराणे आणि खर्च बारणे. जेवढा निधी प्राप्त झाला तेवढ्याच रकमेची कामे मंजूर करणे हा नियम आहे. 6738 कोटींची रक्कम प्राप्त झालेली असताना 86 हजार कोटींच्या रस्ते/पुलांच्या कामाला तर ३० हजार कोटींच्या नव्या/जुन्या कामांना मंजुरी देण्याचा प्रताप सार्वजनिक बांधकाम विभाग करते आहे! राज्य दिवाळखोरीत तेव्हा निघते, जेव्हा राज्यकर्त्यांची बुद्धी दिवाळखोरीच्या मार्गावर असते किंवा त्याला लपूटपणाचा वास असतो. राज्यकर्त्यांबाबत आपण पहा, मात्र राज्य दिवाळखोरीच्या मार्गावर मार्गस्थ होऊ नये म्हणून आपण तातडीने पाऊले उचलावीत, ही विनंती! ” असेही अंबादास दानवे यांनी निदर्शनास आणले आहे. चालू वित्तीय वर्षात, रस्ते वाहतूक यावरील भांडवली खर्चासाठी बजेटमध्ये 21,148 कोटी रुपये तरतूद केली आहे त्यापैकी 6738 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. बांधकाम विभागाने 6,738 कोटी रुपये निधी प्राप्त असतांना, रस्ते आणि पुलांच्या 86000 कोटी रुपयांच्या 30,000 नवीन /जुन्या कामांना प्रशासकीय मंजूरी दिली आहे. जेवढा निधी प्रशासकीय विभागास वितरीत झाला आहे तेवढ्याच रक्कमांची प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्यक असताना तसे झाल्याचे दिसून येत नाही. बांधकाम विभागाला, रस्ते व पूल या उपक्षेत्रात या पूर्वीचे दायित्व 16,000 कोटी रुपयांचे असताना बांधकाम विभागाने चालू वर्षीच्या तटपुंज्या 6738 कोटी रुपये निधीच्या 13 पट रकमेच्या नवीन /जुन्या कामांना मंजुरी कशी दिली व त्याप्रमाणे वर्क ऑर्डर्स कशा दिल्या गेल्या याबाबत उकल होत नाही. प्रशासकीय मान्यता देतेवेळी गंभीर वित्तीय अनियमितता झाल्याचे दिसून येत आहे.

रस्ते आणि पुलांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात 7141 कोटी मंजूर केले असून प्रत्यक्षात केवळ 1423 कोटी निधी वाटप केला आहे. 1423 कोटी रुपयांच्या तुटपुंज्या तरतुदीच्या 7.5 पट किंमतीच्या देखभाल दुरुस्तीच्या 10527 कोटी किंमतीच्या नवीन /जुन्या कामांना मान्यता दिली आहे. येथेही बांधकाम विभागाने गंभीर वित्तीय अनियमितता केली आहे. उपक्षेत्र इमारतींबाबत विविध विभागांच्या प्रशासकीय, निवासी, कार्यात्मक इमारत बांधकाम बाबत 2024-2025 मध्ये 4714 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे, त्यापैकी 446 कोटी रुपये वित्त विभागाने वितरित केले आहेत. वितरीत 446 कोटी रूपयांत इमारत बांधकामांच्या नवीन / जुन्या 1780 कामांना मिळून 16049 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी आदेश आणि वर्क ऑर्डर्स दिल्या आहेत. इमारतींसाठी वितरित केलेल्या 481 कोटी तरतुदीच्या 33/34 पट जास्त 16049 कोटी रूपये रक्कमेच्या कामांना मंजुरी आणि वर्क ऑर्डर्स दिलेल्या आहेत. या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देतांना विभागाचे जुने दायित्व आणि वित्त विभागाने वितरीत केलेल्या रकमा विचारत न घेता बांधकाम विभागाने वारेमाप प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. तसेच प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. या सर्व बाबी पाहता विभागात गंभीर वित्तीय अनियमितता झालेली दिसून येत आहे. याची योग्य ती दखल घेवून झालेल्या वित्तीय अनियमिततेची आवश्यक ती चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.