मुंबई (Mumbai): राज्यातील २७१ परिवहन डेपो सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत चांगल्या उत्पन्नक्षम डेपोसोबत दोन ग्रामीण किंवा तालुका स्तरावरील डेपो अशा तीन डेपोचे एक पॅकेज तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागाचा समतोल विकास साधण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य सदाभाऊ खोत, भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री सरनाईक म्हणाले, राज्यातील बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहे विनामूल्य व स्वच्छ ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कंत्राटदार नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन महिन्यांत या योजनेची अंमलबजावणी होणार असून प्रवाशांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
प्रायोगिक तत्त्वावर ठाणे येथील खोपट आणि मुंबई विभागातील मुंबई सेंट्रल येथे चालक-वाहक विश्रांतीगृहांचे अत्याधुनिक पद्धतीने नूतनीकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये वातानुकूलित व्यवस्था, बंक बेड, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, गरम पाण्याची सोय आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
महामंडळाला पूर्वी जाहिरात व इतर स्त्रोतांमधून वर्षाला सुमारे २२ कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते. मात्र नव्या टेंडर प्रक्रियेनंतर पुढील पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.