मुंबई (Mumbai) : राज्यातील उद्योगांवरून (Industry) गेल्या काही महिन्यांपासून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये वादविवाद पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे राज्यात खरेच उद्योग आले की नाही, येणार असतील तर परिस्थिती काय आहे, यावर वॉच ठेवण्यासाठी शिंदे सरकारने आता टास्क फोर्सची (Task Force) स्थापना केली आहे.
राज्यातील अनेक उद्योग परराज्यात चालल्याने विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर तुटून पडत आहेत. त्यात आता शिंदे सरकारकडून आपण आणलेल्या उद्योगासंदर्भात, उद्योग विभागांतर्गत झालेल्या आणि होणाऱ्या विविध सामंजस्य करारांचा आणि इतर प्रलंबित महत्वाच्या विषयांचा आढावा घेण्याकरीता टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे.
१) गुंतवणूकदारांच्या अडचणी व गुंतवणूकीतील अडथळ्यांसंदर्भात कृती दलाच्या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे संबंधित विभाग व अधिकाऱ्यांशी संपर्क करणे
२) शासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांचा पाठपुरावा करणे
३) सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणींची माहिती घेणे व त्यांचे निराकरण करणे
४) सामंजस्य कराराबाबतच्या सद्यस्थितीबाबतची माहिती घेणे व अद्ययावत ठेवणे
५) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडील तसेच त्यांचे क्षेत्राबाहेरील जमीन संपादन व वाटप यासंबंधीची कार्यवाही करणे
६) उद्योग स्थापित करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या मंजूऱ्यांसंदर्भात आढावा घेणे आदी जबाबदाऱ्या टास्क फोर्सवर सोपविण्यात आल्या आहेत.
यात अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग), सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्पेशल प्रोजेक्टस), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई - ३. सह सचिव (उद्योग-१४)/ उप सचिव (उद्योग-८), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई, विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई सदस्य सचिव आवश्यकतेनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण निमंत्रित सदस्य (एमएमआरडीए), सिडको, नगर विकास, पर्यावरण, ऊर्जा, कामगार, महसूल व वन विभाग व इतर विभागांशी संबंधित निमंत्रित सदस्य हे टास्क फोर्समध्ये काम करतील.
