मुंबई (Mumbai) : नवी मुंबईमध्ये (Navi Mumbai) साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंडांवरील विकास, तसेच पुनर्विकासाला चालना मिळण्यासाठी इमारतीच्या अनुज्ञेय उंचीमधून स्टिल्ट पार्कीगची उंची वगळण्यात आली आहे. या तरतुदीचा समावेश आता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (यूडीसीपीआर) तातडीने लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली.
यासंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदन केले आहे. ते म्हणाले की, नवी मुंबईच्या विकासासाठी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या जमिनी सिडकोला दिल्या आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार अशा प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या स्वतःच्या घरासाठी साडेबारा टक्के गावठाण विस्तार योजनेअंतर्गत सिडकोतर्फे साधारणतः ४०.०० चौ.मी. ते ५००.०० चौ.मी. क्षेत्राचे असे लहान आकाराचे भूखंड वितरित करण्यात आले आहेत.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या तत्कालीन नियमावलीतील तरतुदीनुसार अशा भुखंडाना कमाल १.५० चटई क्षेत्र निर्देशांकासह कमाल १३ मीटर उंचीच्या मर्यादेत विकास अनुज्ञेय होता तसेच इमारतीमध्ये पार्कींग ही स्टिल्टवर दर्शविली असल्यास इमारतीसाठी १३ मीटर उंचीला परवानगी आहे. आता ही स्टील्ट पार्किंगची उंची वगळून परवानगी असलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार स्टिल्ट अधिक ४ मजल्यांचे बांधकाम करता येत होते.
सध्या नवी मुंबईसाठी लागू असलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मध्ये स्टिल्टची उंची वगळण्याची तरतूद समाविष्ट नसल्याने आता १३ मीटर उंचीच्या मर्यादेत स्टिल्ट ३ मजले एवढेच बांधकाम करता येते. परिणामी अशा भूखंडांवरील इमारतींच्या पुनर्विकासास खीळ बसली आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या भुखंडांवरील पुनर्विकास प्रस्तावांमध्ये आता इमारतीच्या परवानगी असलेल्या उंचीमधून स्टिल्ट पार्किंगची उंची वगळण्याची तरतूद एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये तातडीने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा भूखंडांवरील रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.