मुंबई (Mumbai) : जकात बंद झाल्याने मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. तर, तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जुन्या उत्पन्नाच्या मार्गातून महसूल वाढविण्याबरोबरच उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.
महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी बेकायदा मालमत्तांकडून दुप्पट मालमत्ता कर आकारणीचा निर्णय घेतला आहे, अशी घोषणा आयुक्त आय. एस. चहल यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. त्याच बरोबर कचऱ्याचा वापरकर्ता शुल्क वसूल करण्यात येणार असून त्यातून वर्षाला 174 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. तर, 3 हजार 500 हॉटेल्सकडून कचरा प्रक्रिया आणि निष्कासन शुल्क आकारुन 26 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या दोन्ही महत्त्वाच्या स्त्रोतांबरोबरच महापालिकेच्या रिक्त भूभागाचा भाडेकर जास्तीत जास्त 30 वर्षाच्या मर्यादेचा करण्यात येणार आहे. पूर्वी हा करार 99 वर्षांचा होता. 99 वर्षांचे बहुतांश करार आता संपू लागले आहेत. त्यांचे नूतनीकरण करताना मर्यादा 30 वर्षांची करण्यात येणार आहे. तसेच, या भूखंडाच्या पुनर्विकासातूनही महापालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे.
आयुक्त चहल यांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या उत्पन्न स्त्रोतातून जास्तीत जास्त वसूल करण्यास प्राधान्य देण्याबरोबर नवे उत्पन्न स्त्रोत शोधण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीनंतर मालमत्ता करात 15 टक्के वाढ करण्याबरोबर उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी इतरही काही शुल्क लागू करण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेने जाहिरात धोरण ठरवले असून, ते राज्य सरकारच्या मंजूरीसाठी पाठवले आहे. हे धोरण लागू झाल्यास जाहिरातूनही महापालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे. त्याच बरोबर डिजिटल जाहिरातींना येत्या काळात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यातून महापालिकेला अधिक उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे.
