मुंबई (Mumbai) : महापालिकेतील (Mumbai Municipal Corporation) राजकीय पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना लवकरच नव्या कोऱ्या गाड्या मिळणार आहेत. महापालिकेने यासाठी महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीच्याच २४ नव्या गाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तब्बल दोन कोटी ७६ लाख ९९ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या गाड्या येत्या तीन महिन्यांत महापालिकेत दाखल होणार आहेत. दरम्यान, प्रदूषण मुक्त मुंबईसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा पुरस्कार करणाऱ्या मुंबई महापालिकेला अल्पावधीतच या घोषणेचा विसर पडला आहे. पर्यावरण पूरक असलेली इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Vehicle) असणे काळाची गरज असल्याने अलीकडेच महापालिकेच्या ताफ्यात पाच इलेक्ट्रिक वाहने आली आहेत. त्याकडे काणाडोळा करत मुंबई महापालिकेने पुन्हा डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांवर कोट्यवधींचा चुराडा करायचे ठरवले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या वाहन ताफ्यात सध्या पेट्रोल, डिझेल व सीएनजी इंधनावरील ९६६ वाहने आहेत. पालिकेतर्फे महापौर, वैधानिक समित्या, विशेष समित्या, प्रभाग समित्या यांचे अध्यक्ष, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व खातेप्रमुखांना गाड्या देण्यात येतात. महत्त्वाचे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या वापरात असलेल्या सध्याच्या गाड्या क्षमतेपेक्षा जास्त वापरल्या गेल्यामुळे त्यात वारंवार बिघाड होऊ लागला आहे. गाड्या अचानक रस्त्यातच बंद पडतात. त्यामुळे सभा, बैठकांना पोहोचण्यास उशीर होत असल्याचे अनेक अधिकारी आणि राजकीय पदाधिकारी यांनी तक्रारी करत नवीन गाड्यांची मागणी केली होती.
महापालिकेने महत्त्वाच्या व्यक्तींकडे वापरात असलेल्या यापैकी २४ जुन्या स्कॉर्पिओ गाड्या मोडीत काढून त्या ठिकाणी नवीन २४ महिंद्रा बीएस-६ या गाड्या खरेदी करण्याचे ठरवले आहे. या गाड्या पुरवणारी महिंद्रा अँड महिंद्रा एकमेव कंपनी असल्यामुळे शासनमान्य गव्हर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम्स) पोर्टलच्या माध्यमातून या गाड्या खरेदी केल्या जाणार आहेत. बाजारभावापेक्षा १३.४० टक्के कमी किंमतीत या गाड्या पालिकेला मिळणार आहेत.
एका गाडीची किंमत ११ लाख चार हजार ३५५ रुपये असून वस्तू व सेवा कर आणि सेस यासाठी पाच हजार ३८१ रुपये, असे ११ लाख नऊ हजार ७३६ रुपयाला एक गाडी खरेदी करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय वाहन नोंदणी, आरटीओ कर व गाडीचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी पालिकेची असणार आहे. त्यामुळे एकूण वाहन खरेदीत ५० ते ६० लाख रुपयापर्यंत खर्च वाढणार आहे. मात्र पर्यावरण पूरक असलेली इलेक्ट्रिक वाहने असणे काळाची गरज असल्याने अलीकडेच महापालिकेच्या ताफ्यात पाच इलेक्ट्रिक वाहने आली आहेत.
'टाटा नेक्सॉन ईव्ही एक्सझेड प्लस’ व्हेइकल या मॉडेलची ही ५ वाहने आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हिसेस लि. या कंपनीकडून ‘ड्राय-लीज’ पद्धतीने या वाहनांची सवलतीच्या दरात खरेदी करण्यात आली आहे.
या वाहनांसाठी दरमहा २७ हजार इतका खर्च येणार आहे. यामध्ये परिरक्षण व दुरुस्तीचा देखील समावेश आहे. या वाहनांमध्ये पारंपारिक खनिज तेल वापरण्यात येत असल्यामुळे या वाहनातून हरित वायू, कार्बन डायऑक्साईड इत्यादी प्रतिकूल वायुंचे उत्सर्जन होत नाही. ही वाहने साधारणपणे पुढील ८ वर्षे महापालिकेच्या सेवेत असणार आहेत. पर्यावरण पूरक असलेली वाहनांचा प्रदूषण रोखण्यास मदत होणार आहे. मात्र, त्याकडे काणाडोळा करत मुंबई महापालिकेने पुन्हा डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांवर कोट्यवधींचा चुराडा करायचे ठरवले आहे.
