नागपूर (Nagpur) : महसूलाच्या टक्केवारीवरून वाद झाल्याने नागपूरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतराष्ट्रीय विमानतळाच्या (Nagpur International Airport) खाजगीकरणासाठी जीएमआर (GMR) कंपनीने लावलेली अंतिम बोली रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. भाजपच्या (BJP) कार्यकाळात कंपनीने ५.७६ टक्के वाटा विमानतळ प्रशासनाला देण्याचे कबूल केले होते. मात्र महाविकास आघाडीचे (MahaViaksAghadi) सरकार आल्यानंतर २० टक्के वाटा मागण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियाच आता वादात अडकली आहे.
नागपूर विमानतळाच्या व्यवस्थापनाचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. जीएमआर कंपनीने याकरिता बोली लावली होती. सुरुवातीला एकूण उत्पन्नातून ५.७६ टक्के वाटा विमानतळ प्राधिकरणाला दिला जाणार होता. त्यानंतर झालेल्या वाटाघाटीत १४.४९ टक्क्यांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर विचारविनिमय सुरू असतानाच राज्य सरकारच्या प्रकल्प देखरेख व नियंत्रण समितीचा आक्षेप नोंदवला. नागपूर विमानतळावरील एकूण वर्दळ व प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता एकूण २० वाटा मिळावा असा अहवाल सादर केला. त्यामुळे थेट बोलीच रद्द करण्यात आली आहे. कंपनीने उच्च न्यायालात धाव घेऊन यास आव्हान दिले आहे. कंपनीच्यावतीने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ॲड. अभिषेध मनु सिंघवी युक्तीवाद करीत आहेत.
महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी (एमएडीसी)चे उप महाव्यवस्थापक अनिल पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार वर्षभरापूर्वी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इम्पिलमेंट कमेटीच्या बैठकीत बोलीचा विचार केला होता. मात्र त्यानंतर नागपूर विमानतळाच्या खाजगीकरणातून २० टक्के उत्पन्न मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. त्यामुळे जीएमआर कंपनीची बोली रद्द करण्यात आली आहे. नागपूर विमानतळ फायद्यात आहे. याशिवाय विमानतळाचा सातत्याने विस्तार होत आहे. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ होत आहे. त्यावेळी उत्पन्नाचे व भागीदारीचे धोरण वेगळे होते.
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या मंगलोर, त्रिवेंद्रमसह देशभरातील एकूण सहा विमानतळांचे खाजगीकरण करण्यात आले. यात प्रति प्रवासी महसुलानुसार प्रति प्रवासी महसुलातील वाटा असे धोरण ठवण्यात आले आहे. त्यानुसारच नागपूरमध्ये खाजगीकरण करताना हेच धोरण स्वीकारण्यात येणार आहे.
