मुंबई (Mumbai) : गारगाई बंधारा व भांडुप येथील जलशुद्धीकरण केंद्र हे दोन्ही प्रकल्प मुंबईसाठी महत्त्वाचे आहेत. मुंबई महानगरपालिका व वन विभागाने हे प्रकल्प पूर्णत्वास येण्यासंदर्भातील समस्या सोडविण्यासाठी कालबद्धरितीने संयुक्तपणे उपाययोजना कराव्यात. गारगाई बंधारा प्रकल्पातील बाधित गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले.
गारगाई धरण प्रकल्प व भांडुप येथील २००० द.ल.लि. प्रतिदिन क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राबाबतच्या वनविभागाशी संबंधित मुद्द्यांबाबत बैठक झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गारगाई प्रकल्प हा मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक आहे. या प्रकल्पातून ४०० द.ल.लि. पाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे पुढील ५० वर्षे शहर व उपनगरासाठी पाणी उपलब्धता निश्चित होणार आहे. वाड्यानजिक उगदा गावाजवळ हा प्रकल्प उभारण्यात येत असून या परिसरातील ६ गावांचे पुर्वसन करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका व वन विभागाने पंधरा दिवसात प्रस्ताव सादर करावा. या गावांचे पुनर्वसन करताना नियमाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला देणे व रोजगार संदर्भातील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. वाडा नजिक ४०० हेक्टर जमिनीवर या गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात महाराष्ट्र वन विकास मंडळाकडे (एएफडीसीएम) यासंदर्भात पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रकल्पाच्या पर्यावरण व वन विभागाच्या मंजुरीसंदर्भात मार्ग काढण्यात आला असून पुनर्वसनानंतर येथे मुंबई नजिकचे सर्वात मोठे वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी होणार आहे. यामुळे नवीन रस्ताही तयार होईल. येथील स्थानिकांना त्याचा फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. भांडुप येथे २००० द.ल.लिटर क्षमतेच्या जलशुद्धिकरण प्रकल्पामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रकल्पाचे कामही तातडीने पूर्ण करण्यासंदर्भातील कार्यवाहीस गती द्यावी असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
भांडुप येथे २००० द.ल.लिटर क्षमतेचे जलशुद्धिकरण प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. तसेच भांडुप संकुल व तानसा धरण परिसरात ११४४३ इतक्या नवीन झाडांची लागवड करण्यात यावी. भांडुप जलशुद्धिकरण केंद्राला पर्यावरणीय मान्यतेची आवश्यकता नसल्याने राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीतील मार्ग मोकळा झाला असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीत वन मंत्री गणेश नाईक, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास राव आदी उपस्थित होते.