मुंबई (Mumbai) : रेक्लेमेशनद्वारे समुद्रात भराव टाकून जागा वाढवली जात असल्याबाबत मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. दिवसेंदिवस लोकांचा हव्यास वाढत आहे. आपण कोठे जात आहोत हे लोकांना कळत नाही. कुठेतरी हे थांबायला हवे, नैसर्गिक संसाधनांच्या वापरावर मर्यादा घालायला हवी, अशा शब्दांत न्यायालयाने उपस्थितांना खडे बोल सुनावले.
वांद्रे रेक्लेमेशन येथील भूखंडाचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे. या ठिकाणी वांद्रे - वरळी सी-लिंक प्रकल्पासाठी कास्टिंग यार्ड उभारण्यात आले आहे. व्यावसायिक विकासासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने जानेवारी २०२४ मध्ये टेंडर काढले असून पर्यावरणवादी कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
‘सीआरझेड’ कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले असून सरकारने लोकांचे मत विचारात घेतलेले नाही; इतकेच नव्हे तर या ठिकाणी नेमके कोणते बांधकाम केले जाणार आहे, याबाबत माहिती लपवली जात असून न्यायालयाने सरकारला व्यावसायिक वापरासाठी भूखंडाचा वापर करण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.