मुंबई (Mumbai) : मुंबई आणि परिसरातील रस्त्यांची पावसामुळे दयनीय अवस्था झाली असून रस्त्यांच्या दुरावस्थेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाला धारेवर धरले. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईतील रस्ते कोलकात्त्यापेक्षाही चांगले होते; पण आता परिस्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे सुनावत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने मुंबई महानगर क्षेत्रातील दुर्दशा झालेल्या रस्त्यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी पुढच्या आठवड्यात त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही दिवशी आम्हाला भेटावे. तोपर्यंत त्यांनी आपल्या अधिकार्यांमार्फत मुंबईतील 20 सर्वात खराब रस्त्यांचे सर्वेक्षण करावे व त्याची माहिती आमच्यासमोर ठेवावी, असेही खंडपीठाने बजावले.
निकृष्ट रस्ते व रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत नागरिकांना तक्रारी नोंदवता याव्यात म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने विविध आदेश दिले होते. 12 एप्रिल 2018च्या आदेशानुसार तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे, मॅनहोल बंदिस्त करणे, रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्यास काम पूर्ण होण्याचा कालावधी त्याबाबत माहिती फलक लावणे आदी सूचनांचे पालन करणे शासन तसेच महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना बंधनकारक होते. परंतु राज्य सरकारने याची कोणतीही पूर्तता न केल्याने अॅड. रुजू ठक्कर यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, मुंबईतील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे वाताहत झाली असून या खड्ड्यांमुळे अपघातात बळी जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पश्चिम महामार्ग, मुलुंड ते घाटकोपर दरम्यान रस्त्यावर खड्डे पडले असून येथील मॅनहोलची झाकनेही उघडी आहेत. पावसाळ्यात रात्रीच्या वेळी अपघात होऊ शकतो.
महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी माहिती देताना सांगितले की, आजतागायत सुमारे 33 हजार खड्डे बुजवले असून 400 कि.मी. लांबीच्या रस्ते कामाचे टेंडर अद्याप प्रलंबित आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती पालिकेला उद्देशून म्हणाले, मुंबई ही श्रीमंत महापालिका असून लोकांसाठी खर्च करा असे फटकारत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांसह मुंबई पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांना पुढील सुनावणीला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. महापालिका आयुक्तांनी आमच्यासमोर एक रोडमॅप ठेवावा ज्यामध्ये दुरुस्तीच्या कामासाठी कधी टेंडर मागवणार, दुरुस्तीचे काम कधी पूर्ण होणार, याबाबत माहिती असेल. खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांनाही पुढील सुनावणी वेळी हजर राहून खराब रस्त्यांबाबत माहिती देण्यास सांगितले व सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण -
दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल, नारायण दाभोलकर मार्गावर आम्ही राहतो तिथे इतरही व्हीआयपी राहतात, आमच्या येथील रस्त्याची स्थिती पहा. त्या रस्त्याची डागडुजी करा, असे आम्ही आदेश देणार नाही. पण आम्हीसुद्धा या शहरातील नागरिक आहोत आणि महापालिकेने सर्व नागरिकांना चांगले रस्ते द्यायलाच हवेत. रस्तादुरुस्ती आणि देखभालीचे काम ज्या कंत्राटदाराला देण्यात आले आहे, त्याच्यावर महापालिकेने कारवाई का केली नाही त्याबाबत माहिती द्या. न्यायमूर्तींनी केरळ हायकोर्टाचा संदर्भ देत सांगितले की, केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जर आपल्याकडे जादूची कांडी असती तर आपण लालसा नष्ट केली असती जेणेकरून असे घडले नसते. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे तसे नाही आणि म्हणूनच आपल्याला अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागतोय.