मुंबई (Mumbai) : कोरोना काळातील बॉडी बॅग (शव पिशव्या) खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत चौकशीचा ससेमिरा लावणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेलाच उच्च न्यायालयाकडून खडेबोल सुनावण्यात आले आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना कारवाईपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण कायम ठेवले आहे.
भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी कोरोना काळातील बॉडी बॅग खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केल्यानंतर या तक्रारीच्या आधारे आर्थिक गुन्हे शाखेने कारवाई सुरू केली. त्यानंतर माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणी किशोरी पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला आहे. याच प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्यापुढे झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी आर्थिक गुन्हे शाखेला फैलावर घेतले.
सुनावणीत पुन्हा एकदा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करण्यासाठी पुन्हा वेळ मागितला. मागील तीन तारखांना देखील सरकारी वकीलांनी तपास अहवाल सादर करण्यास असमर्थता दर्शवल्याने न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. बॉडी बॅग खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करून चौकशी करता, मग तुम्हाला तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करायला काय अडचण आहे?, असा प्रश्न करीत न्यायालयाने पोलीस आणि सरकारी वकीलांना पुढील सुनावणीवेळी तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत आर्थिक गुन्हे शाखेला खडसावले आहे. त्यानंतर न्यायालयाने किशोरी पेडणेकर यांना कारवाईपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण कायम ठेवले. तर, यावेळी न्यायालयात किशोरी पेडणेकर यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या भूमिकेवर त्यांनी न्यायालयापुढे आक्षेप नोंदवला. अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत रखडवत ठेवण्याचा पोलिसांचा सुप्त हेतू आहे, असा दावा वकीलांकडून करण्यात आला आहे. प्रकरणात माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आलेली आहे.
