मुंबई (Mumbai) : पुनर्विकासात 405 चौरस फुटांचे घर मिळावे ही वरळी येथील 'एमटी' चाळीतील रहिवाशांची मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केली. चाळींचा पुनर्विकास ओरीकॉन प्रॉपर्टीज प्रा. लि. कंपनीकडून होणार आहे. न्या. सुनील शुव्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर केली.
येथे पाच चाळी आहेत. यामध्ये 208 रहिवाशी वास्तव्य करतात. यातील 179 निवासी गाळे आहेत व उर्वरित व्यावसायिक गाळे आहेत. या चाळींचा पुनर्विकास ओरीकॉन प्रॉपर्टीज प्रा. लि. कंपनीकडून होणार आहे. 1995 मध्ये तसा करार झाला. रहिवाशांनी 405 चौ. फुटांच्या घराची मागणी विकासकाकडे केली. विकासकाने 351 चौरस फुटांचे घर देण्याचे मान्य केले. याविरोधात 59 रहिवाशांनी अॅड. अल्ताफ खान यांच्यामार्फत याचिका केली होती.
विकासक रहिवाशांची फसवणूक करत आहे. नियमानुसार 300 चौरस फुटांवर 35 टक्के म्हणजे अतिरिक्त 105 चौरस फुटांची जागा रहिवाशांना मिळायला हवी. याचा अर्थ रहिवाशांना पुनर्विकासात 405 चौरस फुटांचे घर मिळायला हवे. विकासक केवळ 351 चौरस फुटांचे घर रहिवाशांना देणार आहे. त्याअंतर्गत विकासकाने एक मजल्याचे बांधकाम केले आहे. उर्वरित 50 चौरस फुटांची जागा लिफ्ट, लॉबीमध्ये मोजली जाणार आहे. प्रत्यक्षात मंजूर आराखड्यात लिफ्ट, लॉबी व पायऱ्यांमधून एफएसआय वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासात रहिवाशांना 405 चौरस फुटांचे घर मिळायला हवे. तरीही विकासक 351 फुटांचेच घर रहिवाशांना देत आहे. हे गैर असून 405 चौरस फुटांचे घर रहिवाशांना मिळायला हवे, अशी मागणी अॅड. खान यांनी याचिकाकर्त्याकडून केली.
येथील 208 रहिवाशांपैकी 198 रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी ना हरकत दिली आहे. त्यांनी गाळे रिकामे केले आहेत. या पाच चाळींपैकी चाळ क्रमांक 3 पाडण्यात आली आहे. चाळ क्रमांक 1 अर्धी तोडण्यात आली आहे. चाळ क्रमांक 2, 4 आणि 5 मधील दरवाजे काढण्यात आले आहेत. या चाळीतील घरे 150 फुटांची आहेत. पुनर्विकासात त्यांना 351 फुटांचे घर दिले जाणार आहे. 300 चौरस फुटांवर 35 टक्के म्हणजे अतिरिक्त 105 फुटांची जागा केवळ विक्रीसाठी असलेल्या घरांना दिली जाते. मोफत दिल्या जाणाऱ्या घरांना अतिरिक्त 105 चौरस फूट जागा दिली जात नाही, असा दावा विकासकाने केला. अतिरिक्त 105 चौरस फुटांची जागा केवळ विक्रीच्या घरांना दिली जाणार व पुनर्विकासातील घरांना अवघ्या 51 चौरस फुटांची जागा देणे अयोग्य आहे. नियमानुसार पुनर्विकासातील घरांनाही 105 फुटांची जागा द्यायला हवी. विक्रीच्या घरासाठी पैसे मोजले जातात, तर पुनर्विकासातील घरे मोफत दिली जातात हा विकासकाचा युक्तिवाद मान्य करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
