मुंबई (Mumbai) : राज्यभरातील २५ वैद्यकीय दंत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना ‘ई-लायब्ररी’ची सुविधा दिली जाणार आहे. पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून सेवा पुरविण्याचे काम ठेकेदारामार्फत (Contractor) करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याने काढलेले तब्बल ९० कोटी रुपयांचे 'टेंडर' (Tender) वादग्रस्त ठरले होते. हे टेंडर 'मॅनेज' केले जात असल्याची बाब समोर आल्याने खळबळ उडाली होती.
राज्य सरकारकडून गुरूवारी सायंकाळी महाराष्ट्रातील काही आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यात आयएएस अधिकारी आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी यांची बदली करण्यात आली आहे. त्यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (AMC) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जोशी यांच्या जागी आयएएस अधिकारी डी. टी. वाघमारे यांची PS(A&S)वरून वैद्यकीय औषध विभाग पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून याबाबतचे अधिकृत पत्र काढण्यात आले आहे.
राज्य ३४ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये (नवी-जुनी) आहेत. पहिल्या टप्प्यात २२ वैद्यकीय आणि तीन डेंटल अशा २५ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना ‘ई-लायब्ररी’ची सुविधा दिली जाणार आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून सेवा पुरविण्याचे काम ठेकेदारामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण खात्याने २५ ऑगस्टला टेंडर काढले होते.
मात्र, तब्बल नव्वद कोटी रुपयांचे हे टेंडर वादात सापडले होते. एक मंत्री आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंपनीलाच हे टेंडर मिळण्याच्या हेतूने त्यात विशिष्ट अटी-शर्ती टाकण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती. तसेच हे महाशय मंत्री आणि त्यांना साथ देणाऱ्या आयएएस अधिकारी कोण, याच्या विषयी तर्क - वितर्क लढवले जात होते.
काय आहे प्रकरण?
राज्यांत ३४ सरकारी मेडिकल कॉलेज असून, त्यातील २२ मेडिकल आणि तीन डेंटल अशा २५ कॉलेजांत ई-लायब्ररीची सुविधा पहिल्या टप्यात दिली जाणार आहे. त्यासाठी गेल्या महिन्यांत २५ तारखेला रात्री ११ वाजता हे 'टेंडर' काढले गेले.
मंत्री आणि आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी राबणाऱ्या एजंटाच्या हट्टासाठी या वेळेत ते काढल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याच्याच कंपनीला हे काम मिळेल, अशा अटी- शर्ती त्यात आहेत. ठराविक व्यक्तीच्या कंपनीला काम मिळेल, यासाठी सरकारमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी बंदोबस्त केल्याचा आक्षेप टेंडरच्या प्री- बिड मिटींगमध्ये नोंदविला गेला.
तसेच नियमानुसार (केंद्रीय दक्षता आयोग) टेंडर प्रसिद्ध झाल्यानंतर किमान सात ते १४ दिवसांत प्री-बीड मिटिंग अपेक्षित आहे. पण, हा नियम फाट्यावर मारून टेंडर निघाल्यावर चार दिवसांतच (त्यात दोन सुट्या) प्री-बिड मिटिंग घेऊन संबंधित खात्यानेच संशय ओढवून घेतला होता.
काय म्हणाले होते मुश्रीफ?
शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवारांचा समावेश झाल्यानंतर जुने मंत्री, अधिकाऱ्यांनी या टेंडरमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे सांगण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या जुन्या मंत्र्यांचे दरबार सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला हे काम दिले जाणार असल्याचे समजते.
याबाबत नवे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माहिती घेऊन बोलू, असे रविवारी कोल्हापुरात गडबडीत असताना सांगितले होते. या विषयावर बोलणे टाळत वादग्रस्त टेंडरपासून चार हात दूर राहण्याचाच प्रयत्न त्यांनी केला. त्यातून त्यांनी आपल्या खात्याच्या अगोदरच्या मंत्र्यांची पाठराखण केल्याचे बोलले जात आहे.
