मुंबई (Mumbai): आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असा नावलौकिक मिरवणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) आर्थिक स्थितीचे वास्तव आता हळूहळू समोर येत आहे. उत्पन्नाचे पारंपारिक मार्ग आटत चालल्याने आणि महसूल वाढीसाठी नवीन पर्यायांची वानवा असल्याने, प्रशासनाने आता चक्क आपल्या मालकीच्या जमिनी विक्रीला काढण्याचा सपाटा लावला आहे.
यापूर्वी दोन महत्त्वाच्या भूखंडांचा लिलाव केल्यानंतर, आता वरळी सी-फेससमोरील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेला 'क्रीडा भवना'चा भूखंडही खाजगी विकासकाच्या घशात घालण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.
वरळी येथील खान अब्दुल गफार खान मार्गावर आणि थेट सी-लिंकच्या समोर असलेला हा भूखंड 'सोन्याचे अंडे' देणारी जागा मानली जाते. सुमारे १२९९ चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या या जागेची आधारभूत किंमतच तब्बल ९२ कोटी १० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
एकेकाळी येथे जिमखाना आणि क्लबसाठी आरक्षण होते. या जागेवरील जुन्या कंत्राटदाराची मुदत संपल्यानंतर आणि न्यायालयीन लढाईनंतर ही जागा पालिकेच्या ताब्यात आली होती. या विजयानंतर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला होता, कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी स्वतःचा हक्काचा जिमखाना किंवा क्लब असावा, अशी त्यांची मागणी होती.
ही जागा मोकळी होताच तिथे अधिकाऱ्यांसाठी क्लब उभारला जाईल, अशी त्यांना आशा होती. मात्र, प्रशासनाच्या या नव्या निर्णयाने अधिकाऱ्यांच्या या स्वप्नांवर पाणी फेरले आहे.
पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट जाणवू लागल्याने प्रशासनाने 'लिलाव पॅटर्न' राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या भूखंडाचे आरक्षण जरी क्लब आणि जिमखाना असेच ठेवण्यात येणार असले, तरी त्याचे व्यवस्थापन आता खाजगी संस्थेकडे जाणार आहे.
जो कंत्राटदार किंवा संस्था ९२ कोटींच्या वर सर्वाधिक बोली लावेल, त्यांना ही जागा पुढील ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली जाईल. या जागेवर सध्या एक बंगला असून तो 'जैसे थे' स्थितीत हस्तांतरित केला जाईल.
महसूल गोळा करण्यासाठी जमिनी विकण्याचा हा पालिकेचा पहिलाच प्रयत्न नाही. याआधी मार्च २०२५ मध्ये क्रॉफर्ड मार्केट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची जागा आणि वरळीतीलच अस्फाल्ट प्लांटची जागा लिलावात काढण्यात आली होती.
सुरुवातीला जादा दर असल्याने प्रतिसाद न मिळाल्याने, नंतर दर कपात करून या टेंडर जूनमध्ये पूर्ण करण्यात आल्या. या दोन व्यवहारांतून पालिकेला तब्बल ११५२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. आरक्षण बदलाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे पैसे पालिकेच्या खात्यात जमा होणार आहेत.