मुंबई (Mumbai) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून ४० लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेसाठी कापड खरेदीबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्यावतीने १३८ कोटी रुपयांचे नुकतेच टेंडर काढले आहे. या टेंडरमध्ये गुजरात व राजस्थानच्या कापड उत्पादकांना अनुकूल अशा अटी-शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत, असा आरोप समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी केला आहे. ही टेंडर प्रक्रिया रद्द करावी आणि महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळामार्फत कापड खरेदी करावी, अशी मागणी आमदार शेख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून केली आहे.
'यासंदर्भात 'टेंडरनामा'ने शालेय शिक्षण विभागाने मोफत गणवेशाच्या टेंडरसाठी गुजराती, राजस्थानी ठेकेदारांना रेड कार्पेट अंथरल्याचे वृत्त गेल्याच आठवड्यात प्रसिद्ध केले. या १३८ कोटींच्या टेंडरच्या अटी-शर्ती ठराविक ठेकेदारांना नजरेसमोर ठेवून निश्चित केल्या आहेत. विशेषतः महाराष्ट्राबाहेरील गुजराती किंवा राजस्थानी ठेकेदारच या टेंडरसाठी पात्र ठरतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.' मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात आमदार शेख म्हणतात की, या योजनेसाठी १ कोटी २० लाख मीटर कापड खरेदीचे टेंडर काढण्यात आले आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत टेंडरची मुदत होती. देशातील निम्मे म्हणजे १३ लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात त्यातही बहुतांश भिवंडीमध्ये आहेत. मात्र, या योजनेसाठी गुजरात व राजस्थानच्या कापड उत्पादकांकडून शालेय शिक्षण विभाग कापड खरेदी करु इच्छिते आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रातले यंत्रमागधारक या बोलीपासून दूर राहतील, अशी व्यवस्था या टेंडरमध्ये करण्यात आली आहे.
कापड खरेदीच्या टेंडरमध्ये भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या कापड उत्पादकांची प्रतीदिन १ लाख मीटर उत्पादकता असावी, तीन वर्षातली उलाढाल ५५ लाखांपेक्षा अधिक असावी, एका वेळचा पुरवठा किमान ६० लाखाचा असावा, अशा अटी-शर्ती टाकून राज्यातील यंत्रमागधारक मोफत गणवेश योजनेच्या टेंडरमधून बाद कसे होतील, असे षडयंत्र टेंडरमध्ये रचण्यात आले आहे, असा दावा आमदार रईस शेख यांनी केला आहे. मोफत गणवेश टेंडरसाठी टेंडर पूर्व बैठक २ फेब्रुवारी रोजी शिक्षण परिषदेच्या मुंबई कार्यालयात झाली. या परिषदेला गुजरात तसेच राजस्थानातील व्यापाऱ्यांबरोबर मोजकेच स्थानिक व्यापारी उपस्थित होते. त्यामुळे टेंडर कुणाला द्यायचे हे आधीच ठरवून त्यानुसार नियोजन केल्याचे दिसून येत असल्याचे आमदार शेख पत्रात म्हणतात.
मोफत गणवेश योजनेच्या टेंडर प्रक्रियेत राज्यातील यंत्रमाग धारकांना सहभागी होता येणे त्यांचा नैसर्गिक हक्क आहे. म्हणून राज्याबाहेरील कापड उत्पादकांच्या सोईच्या अटी-शर्ती टाकलेले टेंडर रद्द करण्यात यावे आणि महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाला नोडल एजन्सी नेमून मोफत गणवेश योजनेसाठी कापड खरेदी करावी, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. राज्यात १३ लाख यंत्रमागधारक आहेत. यामध्ये ३५ लाख रोजगार असून शेतीनंतर राज्याला सर्वाधिक रोजगार पुरविणारे यंत्रमाग क्षेत्र आहे. वस्त्रोद्योग विभागाने वर्ष २०२३ चे नवे वस्त्रोद्योग धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे. त्यामध्ये यंत्रमाग क्षेत्राला संधी देण्याची शासनाने हमी दिली असल्याची आठवण आमदार शेख यांनी पत्रात दिली आहे.
