मुंबई (Mumbai) : राज्यात मृदसंधारण व जलसंधारण कामांची प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी (Ground Truthing) करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर आणि मृद व जलसंधारण विभाग यांच्या सहकार्याने मोबाईल अॅप व वेब पोर्टल विकसित करण्यात येणार असल्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांनी सांगितले. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यापूर्वी कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद, वन विभाग, रोजगार हमी विभाग, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विविध योजनांअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात मृदसंधारण व जलसंधारण कामे करण्यात आली. या कामांच्या डिजिटल नोंदणी आणि पडताळणी होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्य उद्दिष्टे:
1. एमआरएसएसी, नागपूर यांच्याकडील नोंदींची पडताळणी – उपग्रह इमेजरीच्या आधारे मृदसंधारण व जलसंधारण संरचनांचे मॅपिंग करून त्या संरचनांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे.
2. नवीन संरचनांची नोंदणी – शिवार फेऱ्यांद्वारे अद्याप नोंद न झालेल्या व सध्या सुरू असलेल्या नवीन संरचनांची माहिती गोळा करणे.
3. संरचनांचे व्यवस्थापन व सुधारणा – संरचना दुरुस्ती, नवीन संरचना बांधणी, नाला खोलीकरण, गाळ काढण्यासंबंधी माहिती मोबाईल अॅपद्वारे नोंदवणे.
तांत्रिक सुविधा :
विशेष मोबाईल अॅप – केवळ नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध, जिल्हानिहाय, तालुकानिहाय व गावनिहाय डिजिटल माहिती.
जिओफेंस (Geofence) तंत्रज्ञान – उपग्रह आधारित स्थळ नोंदणी व पडताळणीसाठी.
कार्यपद्धती :
गाव पातळीवर शिवार फेरीद्वारे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी. स्थानिक प्रशासन व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने संरचनांची पडताळणी. मोबाईल अॅपद्वारे थेट डिजिटल नोंदणी करणे.
या निर्णयामुळे मृदसंधारण व जलसंधारण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढणार असून, भविष्यातील जलसंधारण धोरणांसाठी अचूक माहिती मिळणार आहे.
जलसंधारण विभागाकडील बंधाऱ्यांचे डिजिटायझेशन-
जलसंधारण विभागाकडील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे डिजिटलायझेशन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला असल्याची माहिती मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली. परभणी जिल्ह्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या बाबतीत सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री राठोड यांनी सांगितले, जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागामार्फत परभणी जिल्ह्यात 62 कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे बांधण्यात आले. 45 बंधारे सुस्थितीत असून त्यांना गेट बसवण्यात आले आहेत त्याद्वारे अपेक्षित सिंचन होत आहे. 17 नादुरुस्त बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचा कार्यक्रम जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. तसेच जलसंधारण विभागाकडील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याबद्दल तक्रारी प्राप्त होतील त्याची चौकशी केली जाईल, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले. जलसंधारण विभागामार्फत गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना आणि जलयुक्त शिवार अभियान प्रभावीपणे राबवण्यात येत असल्याचे मंत्री राठोड यांनी सांगितले.