मुंबई (Mumbai) : राज्यातील बेरोजगार सेवा संस्थांना आता १० लाख रुपयांपर्यंत विना टेंडर कामे घेता येणार आहेत. राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी ही घोषणा केली. या कामांची मर्यादा यापूर्वी ३ लाखांपर्यंत होती, ती आता १० लाखापर्यंत वाढवण्यात आली. राज्यात २ हजारहून अधिक बेरोजगार संस्था कार्यरत आहेत.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य विकास विभागांतर्गत विविध प्रकारे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या जात आहेत. तसेच, रोजगार निर्मितीसाठी महारोजगार मेळावे, पंडित दिनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावे, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सारख्या सर्वंकष योजना तयार झाल्या आहेत, अशी माहिती मंत्री लोढा यांनी दिली आहे.
ते पुढे म्हणाले, बेरोजगार सेवा संस्थांना स्वतःच्या कामाचा आवाका वाढवता येईल, त्यातून नवीन संधी निर्माण होतील आणि पर्यायाने रोजगार निर्मिती होईल, याकरिता ही घोषणा महत्त्वाची असल्याचे मंत्री लोढा म्हणाले. रोजगार संपन्न समृद्ध महाराष्ट्र घडवण्यासाठी आजचा निर्णय महत्वाचा ठरेल, असा विश्वासही मंत्री लोढा यांनी यावेळी व्यक्त केला. राज्यात २०२३ अखेर २ हजार पेक्षा जास्त संस्था कार्यरत असून ३५ हजारांपेक्षा जास्त सदस्य आहेत. इतर संस्थांच्या तुलनेत बेरोजगार सेवा संस्थांना मिळणाऱ्या कामांची संख्या कमी असल्याने विना टेंडर मिळणाऱ्या कामांची मर्यादा ३ लाखांपासून १० लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी होती. ही मागणी विचारात घेत मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी ही घोषणा केली.