सरकारचा मोठा निर्णय; 'त्या' रस्त्यांची कामे देताना कंत्राटदारांचा पूर्वइतिहास तपासणार

मुंबई (Mumbai) : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत कामांचे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतरही कामे विलंबाने सुरू होत असल्याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या भावना विचारात घेऊन भविष्यात या योजनेतील काम देताना कंत्राटदाराचा पूर्वइतिहास तपासला जाईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे (Jaikumar Gore) यांनी दिली.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी राज्य गुणवत्ता निरीक्षकाकडून नियमित काटेकोर तपासणी केली जाते, असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. रस्त्याच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिल्याने हे काम सुरू झाल्यापासून पूर्ण होईपर्यंत विविध टप्प्यावर त्याची तपासणी केली जाते. काम दर्जेदार झाल्याचा अहवाल आल्यानंतरच या कामाचे देयक दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत मंजूर सर्व प्रकल्प दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. या योजनांमधील कामांचे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतरही कामे विलंबाने सुरू होत असल्याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या भावना विचारात घेऊन भविष्यात या योजनेतील काम देताना कंत्राटदाराचा पूर्वइतिहास तपासला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

PM आवास योजनेला निधी कमी पडणार नाही-
प्रधानमंत्री आवास योजना महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोकांचे घरकुलांचे स्वप्न साकार होणार आहे. या योजनेतून बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांना  निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले, या योजनेतून घरकुलांना मंजुरी मिळाल्यानंतर ३० दिवसांत पहिला हप्ता लाभार्थ्यांना देण्यात येत आहे. यामध्ये विलंब झाल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांची प्रतीक्षायादी कमी होत आहे. प्रतीक्षा यादी व उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी नवीन सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या योजनांतून केंद्र सरकारच्या ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यांची निवड केली जात असल्याचेही ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले. घरकुल योजनेतील लाभार्थीला हप्ते मिळवणे व अन्य कामासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. त्याबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले.