मुंबई (Mumbai) : खरेदीदार नसल्याने प्रकल्प रद्द करण्याची परवानगी देत महारेराने बड्या विकासकांना दणका दिला आहे. विशेष म्हणजे महारेराच्या या निर्णयामुळे मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातील ७ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द झाली असून बड्या आणि नामवंत विकासकांना यामुळे झटका बसला आहे. अशा प्रकल्पात खरेदीदारांनी गुंतवणूक करू नये, असे आवाहनही महारेराने केले आहे. राज्यातील १७० प्रकल्पातील विकासकांनी नोंदणी रद्द करण्यासाठी महारेराकडे अर्ज केला आहे.
लोढा समूहाची उपकंपनी असलेल्या मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स यांचे कांदिवली येथील २, श्रीजी कन्स्ट्रक्शनचा श्रीजी स्क्वेअर हे मुंबईतील तर मॅक्रोटेक डेव्हलपर्सचा ठाण्यातील क्राऊन स्प्लेन्डोरा टॉवर १ तसेच पुण्यातील एवायजी रिअल्टीचा सुदर्शन अपार्टमेंट, कर्वे नगर टप्पा १ हा तर मीरा रोड येथील कोरल, सिंधुदुर्ग येथील सिद्धिप्रिया पार्क अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. कुणी खरेदीदार नसलेले हे प्रकल्प रद्द करण्यास महारेराने परवानगी दिली आहे.
मॅक्रोटेक डेव्हलपर्सने खरेदीदारांकडून आवश्यक तो प्रतिसाद न मिळत नसल्याचे कारण सांगत एक प्रकल्प आणि दुसरा प्रकल्प दोनदा नोंदणी झाल्याचे कारण पुढे करत रद्द करण्याची परवानगी मागितली होती. तर एवायजी रिअल्टीने नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे स्पष्ट करत नोंदणी रद्द करण्याची मागणी केली होती.
याशिवाय उर्वरित दोन प्रकल्पांनाही खरेदीदारांचा प्रतिसाद नसणे व आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्यामुळे नोंदणी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत सुनावणी घेऊन महारेराने या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली आहे.
महारेराने १० फेब्रुवारी रोजी अव्यवहार्य गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी काही अटींसह रद्द करता येईल, असा धोरणात्मक निर्णय परिपत्रकान्वये जाहीर केला होता. त्यानंतर आतापर्यंत १७० प्रकल्पातील विकासकांनी नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला आहे. वेगवेगळ्या कारणांनी दाखल केले. अर्जात काही विकासकांचे एकच नोंदणी क्रमांक असलेले अनेक टप्प्यांचे प्रकल्प आहेत. यातील काही टप्पे पूर्ण झाले आहेत तर, काही टप्पे पूर्ण होण्यात अडचणी येत आहेत. अशा प्रकल्पातील जो टप्पा रद्द करायचा आहे, त्या प्रकल्पात शून्य नोंदणी आवश्यक आहे.
तसेच नोंदणी रद्द झाल्यानंतर त्याचा परिणाम प्रकल्पातील इतरांवर होणार असेल तर, त्या प्रकल्पातील गुंतवणुकदारांची दोन-तृतीयांश संमती आवश्यक असल्याची अटही महारेराने घातलेली आहे. त्यामुळे ज्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज असेल, त्यात नगण्य नोंदणी असली तरी संबंधितांची देणी देणे बंधनकारक आहे. तसेच त्यांची ना हरकत प्रमाणपत्रे सादर केल्यानंतरच सुनावणी घेऊन नोंदणी रद्द केली जाते, अशी माहिती महारेरातील उच्चपदस्थांनी दिली
