मुंबई (Mumbai): राज्याची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट, दरवर्षी १० लाख रोजगारनिर्मिती आणि १३ ते १४ अब्ज डॉलर गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला असून, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, दावोस करारांची अंमलबजावणी आणि स्टार्टअप धोरणांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा रोडमॅप तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
काय म्हणाले मुखयमंत्री?
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यासाठी पायाभूत सुविधा विस्तार, परकीय गुंतवणूक आकर्षण, रोजगारनिर्मिती आणि वित्तीय शिस्त यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १३.८ टक्क्यांवर पोहोचला असून तो लवकरच १४ टक्क्यांच्या जवळ जाईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे ५१ लाख कोटी रुपयांची असून गेल्या दशकात ती तिप्पट वाढली आहे.
स्टार्टअप कॅपिटल...
दावोस परिषदेत करण्यात आलेल्या औद्योगिक करारांपैकी मोठा हिस्सा विविध टप्प्यांवर अंमलबजावणीत असून २०२६ साठी ३१ लाख कोटी रुपयांचे करार झाले आहेत. या करारांमध्ये १८ देशांतील कंपन्यांचा सहभाग असून त्यापैकी ८३ टक्के गुंतवणूक परकीय आहे. डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, कृषी तंत्रज्ञान आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.
गडचिरोली येथे विकसित होत असलेल्या स्टील हबमधून ७० हजारांहून अधिक रोजगारनिर्मिती अपेक्षित असून स्थानिक युवकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासोबतच राज्यातील स्टार्टअप धोरणांतर्गत १४६ हून अधिक उपक्रमांना चालना देण्यात आली आहे. देशातील नोंदणीकृत स्टार्टअपपैकी २० टक्के स्टार्टअप महाराष्ट्रात असून राज्याला ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ म्हणून ओळख मिळत आहे.
नाशकातील 'त्या' प्रकल्पांना चालना...
नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विमानतळ उभारणी, रस्ते विस्तार आणि गोदावरी स्वच्छता यांसारखे पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. धार्मिक पर्यटन वाढीस चालना देण्याबरोबरच शाश्वत शहरी विकासासाठीही या प्रकल्पांचा उपयोग होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.