मुंबई (Mumbai) : ठाणे (Thane) जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात आठ मजली न्यायालयीन इमारत बांधण्यासाठी सुमारे पावणेदोनशे कोटींच्या खर्चाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. नव्या इमारतीच्या रचनेत वाहने उभी करण्यास जागा, अंतर्गत रस्ते, अंपगांसाठी रस्ते अशा सुविधा असणार आहेत. येत्या काळात या कामाच्या टेंडर प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे.
ठाणे येथील कोर्टनाका भागात जिल्हा न्यायालय आहे. न्यायालयाची ही इमारत जुनी झाली असून तिच्या पूर्नबांधणीचा निर्णय २०१७ मध्ये राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने घेतला होता. त्यानुसार १० मजली इमारत बांधली जाणार होती. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या पत्रानुसार न्यायालयाच्या आवारात आठ मजली इमारतीच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यास नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे.
सुमारे १७२ कोटी १३ लाख रुपये इतकी रक्कम इमारत बांधकाम आणि त्यासोबत इतर सुविधांसाठी लागणार आहे. त्यामध्ये फर्निचर, जुनी इमारत पाडकाम, अत्याधुनिक वाहनतळ उभारणे, अंतर्गत रस्ते, अंपगांसाठी रस्ते तयार करणे या खर्चाचा सामावेश आहे. नव्याने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यास न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या नागरिकांना सेवा सुविधा उपलब्ध होणार असून, न्यायालयीन कामकाजात वकीलांनाही आवश्यक सुविधा मिळणार आहेत.
