मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारमधील भाजपच्या मंत्र्यांसह पक्षाच्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांची कर्जफेडीची ऐपत नसतानाही नऊ साखर कारखान्यांच्या तब्बल 1 हजार 23 कोटी रुपयांच्या मार्जिन मनी लोनचा प्रस्ताव आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. यात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, पंकजा मुंडे, रावसाहेब दानवे, खासदार धनंजय महाडिक यांच्या साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. केवळ फक्त भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांची कर्जहमी घेतल्यास टीका होईल म्हणून विरोधकांच्या कारखान्यांनाही कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
यापूर्वीच्या एकाही कारखान्याने कर्जफेड केलेली नसतानाही राज्य सरकार कर्ज हमी घेत असल्याचे पुढे आले आहे. मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव आला होता, पण शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी तसेच वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला होता. वित्त विभागानेही प्रस्तावाच्या विरोधात शेरा दिला होता. असे प्रस्ताव मंजूर केल्यास राज्याची वित्तीय शिस्त बिघडेल असा आक्षेप घेतला होता. तरी सुद्धा आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव नव्याने आणण्यात येणार असल्याचे समजते.
राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी साखर कारखाना, प्रवरानगर (156 कोटी रु.), वैजनाथ सहकारी साखर कारखाना, परळी-वैजनाथ (100 कोटी रु.), शेतकरी सहकारी साखर कारखाना औसा (144 कोटी 70 लाख रु.), शंकर सहकारी साखर कारखाना माळशिरस (144 कोटी 70 लाख रु.), रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना भोकरदन (50 कोटी रु.) कर्मवीर शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना इंदापूर (150 कोटी रु.) नीरा-भीमा सहकारी साखर कारखाना (75 कोटी रु), गणेश सहकारी साखर कारखाना राहाता (150 कोटी रु.), भीमा सहकारी साखर कारखाना मोहोळ (147. 87 कोटी रु) अशा नऊ सहकारी साखर कारखान्यांना 1 हजार 23 कोटी 87 लाख रुपयांच्या कर्जाची खिरापत वाटण्यात येणार आहेत.
खेळत्या भांडवलाचा मुद्दा पुढे करून मार्जिन लोन घेऊन पुन्हा कारखाने खासगी तत्त्वावर चालवण्यास दिले जात आहेत. यामुळे खेळते भांडवल नेमके कोणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यावर आता नव्याने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्यात येणार आहे. पण केवळ फक्त भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांची कर्जहमी घेतल्यास टीका होईल म्हणून विरोधकांच्या कारखान्यांनाही कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. म्हणून विरोधकांच्या पाच कारखान्यांना 825 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पहिल्या नऊ कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून दिल्यावर उर्वरित पाच कारखान्यांचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय सहकार महामंडळामार्फत यापूर्वी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेले मार्जिन लोन 11 साखर कारखान्यांनी थकवले आहे.
