मुंबई (Mumbai) : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि झोपडपट्टी भागातील सुधारणेसाठीच्या भरीव उपाययोजना करिता २०२४-२५ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) १०१२ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ७१ कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत ५.७१ कोटी असा एकूण १०८८.७१ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे असे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी सांगितले.
मंत्री लोढा म्हणाले की, नियोजन विभागाकडून आज अखेर २०२४-२५ साठी ३३७.३९ कोटी असा एकूण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. २०२४-२५ मध्ये आज अखेर १९.९० कोटी रक्कमेच्या नवीन कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून २०२३-२४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांचा उर्वरित निधी (Spill Over) रुपये १८५.५६ कोटी वितरीत करण्यात आला आहे. प्राप्त निधीपैकी ५१% निधी खर्च करण्यात आला आहे. खर्चाच्या बाबतीत मुंबई उपनगर जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. लोढा म्हणाले की, झोपडपट्टी भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारणेसाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्वसाधारणपणे ४६% लोकसंख्या ही झोपटपट्टी भागात रहात असून या झोपटपट्ट्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर मूलभूत नागरी सुविधांची कमतरता दूर करण्यासाठी सन २०२४-२५ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीपैकी जास्तीत जास्त निधी झोपडपट्टीवासियांच्या सार्वजनिक जीवनमानात सुधारणा करणेसाठी खर्च करणेबाबत सुचित केले आहे. या अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, पाणी पुरवठा, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक जमिनीवर खेळाची मैदाने, आंगणवाड्यांची स्थापना, उद्यानांची निर्मिती, अशा प्रकारच्या कामे तसेच झोपडपट्टी भागातील बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास, आरोग्य सुविधांचा विकास इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात येतील.
लोढा म्हणाले की, नागरी दलितेतर वस्त्यांची सुधारणा ५७४.७८ कोटी, झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर व पुनर्वसन योजनेंतर्गत संरक्षक भिंत बांधकामे- ११५.०० कोटी, कौशल्य विकास कार्यक्रम ६.०० कोटी,दलितवस्ती सुधार योजना - ६५.४८ कोटी, महिला व बाल विकास ३ टक्के निधी मध्ये (१२.४४ कोटी) मध्ये चेंबूर येथील चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या मोकळ्या जागेवर महिला व बाल भवन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय संस्थांचे बळकटीकरण, विविध शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक गर्दीची ठिकाणे येथे हिरकणी कक्ष उभारणे पर्यटन विकासासाठी मुलभूत सुविधांकरीता अनुदान (५०.०० कोटी) मध्ये भांडूप येथे फ्लेंमिगो पार्क विकसित करुन पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा पुरविणे, पूर्व उपनगरातील खाडी किनाऱ्यांवर पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा पुरविणे, आरे, गोरेगाव येथील छोटा काश्मीर तलाव येथे पर्यटन विकासासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. पोलिस व तुरुंग यांच्यासाठी विविध आस्थापनांकरिता पायाभूत सुविधा पुरविणे (१२.४४ कोटी), व्यायाम शाळा व क्रीडांगणांचा विकास (१५.०० कोटी),गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण (४.५० कोटी) या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
लोढा म्हणाले की, सन २०२३-२४ मध्ये नागरी दलितेतर वस्त्यांची सुधारणा करणे, झोपटपट्टीवासियांचे स्थलांतर व पुनर्वसन योजनेंतर्गत संरक्षक भिंत बांधकामे, जिल्ह्यातील २४ क वर्ग पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. लहान मासेमारी बंदराचा विकास, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितीतील जिल्ह्यातील शासकीय मुलभूत सुविधांची कामे, जिल्ह्यातील गड-किल्ले, मंदिरे व महत्त्वाची संरक्षित स्मारके इत्यादींचे संवर्धन, रुग्णालयांसाठी औषधे, साहित्य, यंत्रसामग्री व साधनसामग्रीची खरेदी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात पर्यटन विषयक सुविधा आणि इतर आवश्यक काम, सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी अशा जागांभोवती कुंपण भिंती बांधणे, जिल्ह्यातील स्थानिक गरजा तसेच वैशिष्ट्यपूर्ण कामांची आवश्यकता विचारात घेउन नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येतात. सिग्नल स्कूल, मनपा शाळांना व्यायामशाळा साहित्य पुरविणे, महिलांसाठी Washroom on Wheel, ई सेवा केंद्रे, छत्रपती शिवाजी महाराज पारंपारिक क्रीडा महाकुंभ अशी विविध कामे करण्यात आली आहेत
मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा बोलत होते. यावेळी खासदार संजय दिना पाटील, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यासह विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. २०२३-२४ मध्ये सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ९२०.०० कोटी प्राप्त निधीपैकी १००%, अनुसूचित जाती उपयोजनेखाली ५१.०० कोटी प्राप्त निधीपैकी १००% तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेखाली ५.७७ कोटी प्राप्त निधीपैकी २.९० कोटी म्हणजेच ५०.२४% टक्के निधी खर्च झाला आहे. २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्यास एकूण प्राप्त ९७६.७७ कोटी पैकी ९७३.९० कोटी म्हणजे ९९.७ % निधी खर्च झाला आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये प्राप्त निधी आणि झालेला खर्च या बाबींचा योजनानिहाय आढावा, सन २०२४-२५ मधील अर्थसंकल्पित निधीच्या अनुषंगाने प्राप्त प्रस्ताव तसेच करावयाची कार्यवाही याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (महिला व बालविकास विभाग), मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (कौशल्य विकास विभाग), मतदार पुनरीक्षण कार्यक्रम याची माहिती यावेळी सादर करण्यात आली.