मुंबई (Mumbai) : भिवंडी कल्याण शीळ फाटा रस्त्याच्या सहा पदरी रुंदीकरणाला वेग देण्यात येणार असून, त्यासाठी ५६१ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या सुधारित कामांच्या खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प शासनाच्या निधीतून ठेव अंशदान तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. पत्री रेल्वे उड्डाण पूल, कटई येथील दोन रेल्वे उड्डाण पूल,विद्युत वाहिन्या आणि जल वाहिन्या स्थलांतरित करणे इत्यादी कामांमुळे कामाच्या स्वरूपात बदल झाल्याने हा खर्च वाढला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी आणि आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास सरकारकडून देण्यात आलेला १०५ कोटीचा निधी वगळून उर्वरित ४५६ कोटी ८५ लाख इतका निधी शासनाच्या निधीतून महामंडळास हस्तांतरित करण्यात येईल.
वस्तू आणि कर अधिनियमात सुधारणा
व्यापाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा कर विवरण पत्रके भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतुदींमध्ये एकसूत्रता राखण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या.
परिवहन विभागात ४४३ पदांची निर्मिती
राज्याच्या मोटार वाहन विभागासाठी सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भारही कमी होणार आहे.विभागासाठी ४ हजार ३५० पदांच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार नवीन ४४३ नियमित पदे निर्मिती करण्यात येतील. यामध्ये सह परिवहन आयुक्त या संवर्गातील ५ नियमित पदांचा देखील समावेश आहे.
इरादापत्रांची मुदत १७ ऑगस्ट
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातील अध्यादेश निर्गमित करण्यात येईल. या अधिनियमामुळे महाविद्यालयांना नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था सुरु करणे तसेच नवीन अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्रे सुरु करण्यासाठी १७ ऑगस्ट २०२२ पूर्वी इरादापत्र देता येईल.
अमृत संस्थेसाठी पदांना मान्यता
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र संशोधन, उन्नत आणि प्रशिक्षण प्रबोधन (अमृत) या संस्थेच्या ३ नियमित तसेच १७ कंत्राटी पदांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल युवक आणि युवतींचा विकास घडविण्यासाठी महाज्योती संस्थेच्या धर्तीवर अमृत ही नवीन संस्था २०१९ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे.
