मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला (Maharashtra Assembly Session) आज सुरवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, आज उमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी 57 हजार 509 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या असून, त्यात मुख्यत्वे राज्यातील रस्ते (Road), मेट्रो (Metro), सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठीच्या निधीचा समावेश आहे.
पायाभूत प्रकल्पांवर भर
विधीमंडळाच्या जून 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्या दिवशी 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर करण्यात आल्या. हा निधी प्रामुख्याने राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी, महात्मा ज्योतीराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच दुर्बल, वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येणार आहे.
19 हजार कोटींच्या अनिवार्य मागण्या
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी 19 हजार 183 कोटी 85 लाख रुपये अनिवार्य तर 34 हजार 661 कोटी 34 लाख रुपये कार्यक्रमांतर्गत आणि 3 हजार 664 कोटी 52 लाख रुपये केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. स्थूल पुरवणी मागण्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 40 हजार 644 कोटी 69 लाख रुपयांचा आहे.
मुद्रांक शुल्क अधिभार परताव्यासाठी निधी
57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी सर्वाधिक 11 हजार 42 कोटी 76 लाख रुपये हे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदानांसाठी खर्च होणार आहेत. 3 हजार 228 कोटी 38 लाख रुपये हे मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा यांच्या मुद्रांक शुल्क अधिभार परताव्यापोटीचे आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोनसाठी 2 हजार 182 कोटी 69 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
इतर ठळक तरतुदी
मुंबई मेट्रो : २,२४० कोटी
जिल्हा व इतर मार्ग (रस्ते व पूल) : २,००० कोटी
रेवस रेड्डी सागरी महामार्ग, पुणे रिंग रोड व जालना नांदेड महामार्ग : १,५०० कोटी
सिंचन प्रकल्प : २,०९६ कोटी
विभागनिहाय तरतुदी
नगरविकास विभाग : १५,४६५ कोटी
सार्वजनिक बांधकाम विभाग : ९,०६८ कोटी
सार्वजनिक आरोग्य विभाग : ६,९५२ कोटी
ग्रामविकास विभाग : ४,७३३ कोटी
जलसंपदा : २,६६३ कोटी